२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपद् प्रभावित तथा जंगली जनावरबाट त्रसित नागरिकलाई तत्काल राहत दिन सांसदहरूको सरकारसँग आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले प्राकृतिक विपद् तथा जंगली जनावरको कारण प्रभावित र त्रासमा रहेका नागरिकप्रति तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन समाधानको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा उनीहरूले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले जेठ १४ गते बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिका-१ अन्तर्गत पार्तोला र मटेला क्षेत्रमा बाढीका कारण करिब ३०० रोपनी क्षेत्र बगरमा परिणत भएको जानकारी दिए। उनले बाढीका कारण करिब ५० घरमा पानी पसी ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै प्रभावित परिवारहरू खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएको भन्दै तत्काल राहत तथा पुनर्स्थापनाको माग गरे।

त्यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद प्रेमबहादुर बयकले कैलालीमा सोही दिन आएको तीव्र हावाहुरीले व्यापक क्षति पुर्‍याएको जानकारी गराए। उनका अनुसार लम्कीचुहा नगरपालिकामा २५, जानकी गाउँपालिकामा ६ र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा ५३ घर तथा टीकापुरस्थित एक विद्यालयको छाना उडाएको छ। उनले प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरे।

नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा जंगली बँदेलका कारण किसानहरू निरन्तर समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै वन्यजन्तु नियन्त्रण तथा क्षतिपूर्तिसहित राहत कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

यस्तै, नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले मेची राजमार्गको दायाँ-बायाँ १५-१५ मिटर क्षेत्र खाली गराउने विषयमा संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा इलाम डिभिजन कार्यालयले जारी गरेको सूचनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले उक्त निर्णयले सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्याका नागरिकमा त्रास सिर्जना गरेको भन्दै नीति पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अफ्साना बानुले भदौ २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा केही युवालाई झुटा आरोपमा फसाइएको भन्दै उनीहरूको परिवार माइतीघर मण्डलामा लामो समयदेखि धर्नामा बसिरहेको जानकारी दिँदै समस्या समाधानका लागि सरकारको तत्काल ध्यानाकर्षण गराइन्।

0 Comments