२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कुशवाहा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर, ४ वर्ष १ महिना कैद र ३८.५ लाख रुपैयाँ जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । विशेष अदालतले घुस तथा कमिसन लिएको अभियोगमा मधेश प्रदेश सभा सदस्य सरोजकुमार सिंह कुशवाहालाई दोषी ठहर गर्दै कैद तथा जरिवानासहितको सजाय निर्धारण गरेको छ ।

विशेष अदालतको अध्यक्षता सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले गत जेठ ४ गते भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । सोही आधारमा आज सजाय निर्धारण गर्दै अदालतले ४ वर्ष १ महिना कैद सजाय तोकेको हो ।

अदालतका अनुसार कुशवाहाले विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूबाट घुस तथा कमिसन स्वरूप कुल ३८ लाख ५० हजार १ सय ३९ रुपैयाँ प्राप्त गरेको प्रमाणित भएको थियो । सोही रकमलाई भ्रष्टाचारको बिगो मानी कैद र जरिवाना निर्धारण गरिएको हो ।

फैसलामा उल्लेख भएअनुसार वारदातको समयमा महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रहेका कुशवाहाले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको ठहर गरिएको छ । सोही आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ अनुसार थप १ महिना कैद सजाय पनि तोकिएको छ ।

यसैगरी अदालतले प्राप्त घुस रकम बराबरको ३८ लाख ५० हजार १ सय ३९ रुपैयाँ जफत गरी असुलउपर गर्न आदेश दिएको छ । साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार १ लाख ५४ हजार ५ सय ५ रुपैयाँ ५६ पैसा क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूबाट कमिसन तथा घुस लिएको आरोपसहित कुशवाहाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले आरोप पुष्टि भएपछि उनलाई दोषी ठहर गर्दै सजायको अन्तिम निर्णय सुनाएको हो ।

0 Comments