काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा आर्थिक विधेयकमा गरिएको कर दर संशोधन तथा केही पृष्ठ हटाइएको विषय प्रतिनिधि सभामा गम्भीर रूपमा उठेको छ। सांसदहरूले यस प्रक्रियालाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्पष्टीकरण माग गरेका छन्।
नेकपा (एमाले) की संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले आर्थिक विधेयकबाट केही सामग्री हटाइएको र करका दरमा हेरफेर भएको दाबी गर्दै विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्ने बताइन्। उनले प्रारम्भिक दस्तावेजको तुलनामा पछिल्लो संस्करणमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको भन्दै यसबारे स्पष्ट जानकारी आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले करसम्बन्धी विवरण सीमित व्यक्तिहरूको पहुँचमा मात्र रहने भए पनि सार्वजनिक रूपमा देखिएको जानकारी लिक भएको विषय गम्भीर भएको टिप्पणी गरे। उनले कर दर परिवर्तन र सूचना बाहिरिनुको प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित निकायको जवाफ आवश्यक रहेको बताए।
संसदमा प्रस्तुत प्रारम्भिक आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको पछिल्लो संस्करणबीच पृष्ठ संख्यामा समेत भिन्नता देखिएको छ। प्रारम्भिक दस्ताबेजमा ४६४ पृष्ठ रहेको उल्लेख गरिएकोमा पछिल्लो संस्करणमा ४४८ पृष्ठ मात्र रहेको जनाइएको छ। यस आधारमा १६ पृष्ठ हटाइएको दाबी गरिएको छ।
सांसदहरूले संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकमा गरिएको यस्तो परिवर्तनप्रति प्रश्न उठाउँदै संसदीय प्रक्रियाको पालनामा कमजोरी भएको संकेत गरेका छन्। उनीहरूले करसम्बन्धी प्रावधानहरूमा समेत भिन्नता देखिएको भन्दै थप छानबिन आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन्।
संसदीय अभ्याससम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार संसद्मा पेस भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि संशोधन गर्न औपचारिक रूपमा संसद्को स्वीकृति आवश्यक हुन्छ। कानुनी प्रक्रियाअनुसार संसदमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा परिवर्तन गर्नुपरेमा संशोधन प्रस्तावमार्फत मात्र अघि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयले स्वतः रूपमा विधेयक संशोधन गर्ने अधिकार नरहेको पनि उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि देखिएको दस्तावेजगत भिन्नता र कर नीतिसम्बन्धी परिवर्तनले राजनीतिक बहसलाई थप चर्काएको छ।
