काठमाडौँ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री र सहज बनाउने उद्देश्यसहित हुलाक सेवा विभागले सञ्चालन गरिरहेको ‘सरकारी कुरियर’ सेवा ६२ जिल्लासम्म विस्तार भएको छ। सेवा विस्तारसँगै विभिन्न सरकारी कागजात तथा आवश्यक सामग्री घरदैलोमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
विभागका अनुसार स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँगको सहकार्यमा जेठ १९ गतेदेखि ६२ जिल्लामा स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री ढुवानी सुरु भइसकेको छ। यस्तै, नेपाल टेलिकमका सिम कार्ड समेत घरमै वितरण गर्ने योजनालाई अघि बढाउन सम्बन्धित निकायबीच थप समन्वय र छलफल भइरहेको जनाइएको छ।
राहदानी वितरण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन हुलाक सेवा विभागले राहदानी विभागसँग पूरक समझदारीको प्रस्ताव पठाइसकेको छ। यसबाट विभिन्न जिल्लाका सेवाग्राहीले राहदानी प्राप्त गर्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिक डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप पार्सल तथा डेलिभरी सेवाको स्तरोन्नति गर्ने काम पनि अगाडि बढाएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगको समन्वयमा हुलाक प्रणाली आधुनिकीकरणको प्रक्रिया दोस्रो चरणमा पुगेको विभागको भनाइ छ।
विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रगति विवरणअनुसार राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रको ढुवानी तथा वितरण कार्य विस्तार हुँदै गएको छ।
हालसम्म ५६ हजार ६८३ राहदानी ढुवानी गरिएकामध्ये २ हजार ९७८ थान सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याइएको छ। त्यसैगरी ५५ हजार ३२० सवारी चालक अनुमति पत्र ढुवानी गरिएकोमा सात जिल्लामा ६८९ वटा लाइसेन्स वितरण भइसकेका छन्।
यस अवधिमा २६२ वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा ८१८ स्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुना पनि सफलतापूर्वक ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ।
नागरिकता, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्रजस्ता अत्यावश्यक कागजात निश्चित अवधिभित्र घरमै उपलब्ध गराउने सरकारी योजनाअन्तर्गत काठमाडौँ, चितवन, मकवानपुर, मोरङ, कास्की, रुपन्देही, बाँके, कैलाली र बाजुरासहित विभिन्न जिल्लामा सेवा सञ्चालन भइरहेको छ।
सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागबीच विद्युतीय प्रणाली स्तरोन्नतिबारे समेत छलफल सम्पन्न भएको छ।
यसैबीच, हुलाक सेवा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने उद्देश्यले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समितिले नयाँ डाँक रेखा स्वीकृत गरेको छ। विभागका अनुसार विभिन्न सरकारी निकायसँग भएका सहकार्य र सम्झौतामार्फत घरदैलोमै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने अभियानलाई थप विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ।
