काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिसँग जोडिएको विवादका कारण अवरुद्ध बनेको प्रतिनिधि सभा सञ्चालनबारे समाधान खोज्दै विपक्षी दलहरूले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर सो प्रस्तावप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्व पूर्ण रूपमा सहमत हुन नसकेको देखिएको छ।
विपक्षी दलहरूको तर्फबाट प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित नहुने अवस्थामा उनको लिखित अभिव्यक्तिलाई कुनै मन्त्रीमार्फत सदनमा प्रस्तुत गर्ने विकल्प अघि सारिएको हो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरका अनुसार सो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको सन्देश संसदमा मन्त्रीले पढेर सुनाउने विकल्प समावेश गरिएको छ।
तर रास्वपाले भने उक्त विकल्पप्रति असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको विषयमा स्पष्टता दिन परराष्ट्र मन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। पार्टी नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीको सट्टा लिखित सन्देश वाचन गर्ने वा अन्य वैकल्पिक प्रस्तुति स्वीकार्य नहुने संकेत गरेको छ।
यसैबीच रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद् अवरोध अन्त्यका लागि विपक्षी दलहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्। यही कारण बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको बैठक अपराह्न २ बजेसम्मका लागि सारिएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालले भारततर्फ पनि भूभाग अतिक्रमण गरेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि करिब एक सातादेखि संसद् अवरुद्ध रहँदै आएको छ। विपक्षी दलहरूले उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण माग गर्दै आएका छन् भने प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुन तयार नभएको बताइएको छ।
यसैबीच रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले संसदमा स्पष्टीकरण दिने विकल्प पनि अघि सारेका छन्। परराष्ट्रमन्त्रीमार्फत जवाफ दिन सकिने विकल्पप्रति केही विपक्षी दलहरू सकारात्मक देखिएका छन्।
