काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीलाई ठूलो संख्यामा निजामती सेवामा ल्याउन लागिएको भन्ने चर्चा भ्रामक रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले उक्त विषय नयाँ व्यवस्था नभई साविकदेखि नै विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई गलत अर्थ लगाएर प्रचार गरिएको बताएका छन्।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरीलाई उम्मेदवार बन्न दिने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पहिलोपटक समावेश गरिएको होइन। निजामती सेवा ऐन, २०४९ मै निश्चित प्रकृतिका पदका लागि भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था रहेको र नयाँ ऐनको मस्यौदामा सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको हो।

उनले विभिन्न सार्वजनिक सेवाबाट अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरू निश्चित पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्थालाई आधार बनाएर पूर्वसैनिकलाई निजामती सेवामा व्यापक रूपमा भर्ना गर्न लागिएको निष्कर्ष निकाल्नु तथ्यपरक नहुने बताए। मन्त्रालयका अनुसार अहिले चर्चामा आएको व्यवस्था मूलत: उम्मेदवार हुन पाउने योग्यतासँग सम्बन्धित विषय हो, न कि पूर्वसैनिकलाई विशेष सुविधा वा आरक्षणमार्फत निजामती सेवामा प्रवेश गराउने नयाँ प्रबन्ध।

अधिकारीहरूका अनुसार भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था विगतदेखि नै केही निश्चित प्रकृतिका पदमा सीमित छ। गेमस्काउट, वन रक्षक, कारागार सुरक्षा, दमकल तथा सुरक्षासम्बन्धी केही प्राविधिक तथा सहायक पदमा पूर्व सैनिक तथा पूर्व प्रहरीलाई नियुक्ति दिने अभ्यास रहँदै आएको छ। त्यस्ता पदका लागि ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उमेरसम्बन्धी व्यवस्था पनि साविकदेखि नै लागू रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसै व्यवस्थालाई नयाँ ऐनमा समेत निरन्तरता दिइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाको दफा १८ मा उम्मेदवार हुनका लागि आवश्यक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत “भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको संघीय निजामती सेवाको पदमा चालीस वर्ष ननाघेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने” प्रावधान राखिएको छ, जुन साविकको कानुनी व्यवस्थासँग मेल खाने विषय भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारले यसअघि देखि नै निश्चित क्षेत्रको सुरक्षामा पूर्व सुरक्षा अधिकारी खटाउँदै आएको छ, त्यसका लागि ऐनमा नै योग्यता सम्बन्धी विषय उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय संघीय निजामती सेवा ऐनमा प्रस्तावित सेवा अवधि, अवकाश, संगठन पुनर्संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न विषय सार्वजनिक बहसमा रहेका बेला पूर्वसैनिकलाई निजामती सेवामा ल्याउन लागिएको भन्ने चर्चा पनि फैलिएको छ। तर मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो विषयलाई लिएर गरिएको व्याख्या वास्तविक कानुनी व्यवस्थाभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ।

यसैबीच, संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अझै अन्तिम टुंगोमा पुगिसकेको छैन। विभिन्न चरणका छलफलपछि मस्यौदा हाल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रहेको छ। सरोकारवाला निकायहरूको राय, कानुनी परीक्षण तथा थप परामर्शपछि मात्रै अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढ्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

एक सचिवका अनुसार ऐनमा समेटिएका कतिपय विषयबारे थप छलफलको आवश्यकता रहेकाले अहिले नै कुनै व्यवस्थालाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन। नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने तयारीमा रहेको विधेयक संसदमा प्रवेश गरेपछि त्यसका विभिन्न प्रावधानमाथि थप बहस, संशोधन तथा पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था छ।

लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा शर्त, संगठन संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको कानुन हो। त्यसैले मस्यौदाका विभिन्न व्यवस्थाबारे अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका दाबी र व्याख्यालाई तथ्यसँग तुलना गरेर मात्र बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।