पछिल्ला छलफलहरूले एउटा संकेत भने स्पष्ट गरेका छन्-सुरुमा चर्चा भएजस्तो ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका सबै कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाशमा पठाउने मोडेलको सम्भावना क्रमश: कमजोर बन्दै गएको छ।
काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्तावबारे सरकारभित्र नयाँ ढंगले छलफल अघि बढेको संकेत देखिएको छ। प्रारम्भिक चरणमा चर्चा भएजस्तो एकैपटक हजारौं कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने मोडेलभन्दा चरणबद्ध कार्यान्वयन, सेवागत वर्गीकरण तथा विषयविज्ञता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरो स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार ३०-५५ को अवकाश प्रावधान समावेश गर्नै परेको अवस्थामा प्रस्तावित व्यवस्था ऐन जारी भएकै दिनदेखि लागू हुनेभन्दा पनि ऐन जारी भएको आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा लैजाने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ। यससँगै न्याय, स्वास्थ्य तथा विशिष्ट प्राविधिक दक्षता आवश्यक पर्ने सेवामा एकैपटक अवकाश लागू गर्दा गम्भीर जनशक्ति अभाव उत्पन्न हुन सक्ने तथा अनुभवको अभाव खड्किन सक्ने भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिएको ३०-५५ प्रावधानले यसअघि प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको थियो। प्रशासन अर्काइभको तथ्यांकअनुसार ५५ वर्षभन्दा माथिका कर्मचारी करिब ४ हजार १ सय ३५ र ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी करिब ३ हजार ३ सयको हाराहारीमा छन्। दुवै मापदण्डमा पर्ने कर्मचारीको संख्या करिब १ हजार ९ सय ५७ रहेको अनुमान छ। मन्त्रालयस्तरीय प्रारम्भिक छलफलमा भने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ८ हजारदेखि १० हजारसम्म कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो।
यही कारण सरकारले सुरुमा सोचेको कडा मोडालिटीबाट पछि हट्दै सहज निकासको अवधारणातर्फ छलफल केन्द्रित गरेको बुझिएको छ। यसअन्तर्गत उमेर र सेवा अवधिका आधारमा चरणबद्ध रूपमा अवकाश लागू गर्ने, पहिलो चरणमा बढी उमेर समूह वा लामो सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई समेट्ने तथा बाँकीलाई क्रमश: कार्यान्वयनमा ल्याउने विकल्पहरूबारे अध्ययन भइरहेको बताइएको छ। यद्यपि यस्तो विधि पनि समान अवस्था भएका कर्मचारीबीच असमान व्यवहार हुन सक्ने भन्दै त्यसको न्यायोचिततामाथि बहस जारी छ।
स्रोतहरूका अनुसार अहिलेको छलफलको केन्द्र सेवा-विशेष व्यवस्थातर्फ सरेको छ। न्याय सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा विशिष्ट प्राविधिक ज्ञानमा आधारित अन्य सेवामा अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिँदा सेवा प्रवाह, संस्थागत स्मृति र नेतृत्व निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने भएकाले त्यस्ता क्षेत्रलाई तत्काल लागू हुने व्यवस्थाबाट अलग राख्ने वा फरक संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्ने विकल्पबारे समेत अध्ययन भइरहेको छ।
यसअघि प्रशासनको सार्वजनिक बहसमा पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला, पूर्वसामान्य प्रशासन सचिव शंकरप्रसाद कोइरालालगायत प्रशासनविद्हरूले एकैपटक व्यापक अवकाश लागू गर्दा संस्थागत स्मृति गुम्ने, नेतृत्व तहमा रिक्तता बढ्ने, पेन्सन तथा निवृत्तिभरण दायित्वमा चाप पर्ने र कर्मचारीको प्राप्त अधिकारसम्बन्धी कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका थिए।
विशेषगरी न्याय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुभवी जनशक्ति प्रतिस्थापन तत्काल सम्भव नहुने भएकाले बहस क्रमश: विशेषज्ञता र सेवा-विशेष मोडेलतर्फ मोडिएको देखिन्छ। प्रशासनिक वृत्तमा चरणबद्ध कार्यान्वयनलाई तुलनात्मक रूपमा व्यवहारिक विकल्पका रूपमा हेरिए पनि त्यसका कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक प्रभावबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त भइरहेको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अध्ययनकै क्रममा रहेको छ। प्रारम्भिक चरणमा अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिने चर्चा भए पनि पछिल्लो समय सरकारले विधेयकलाई संसदमार्फत नै अघि बढाउने तयारी गरिरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ। यसबीच लोक सेवा आयोग, कानुनी विज्ञ, प्रशासनविद् तथा सरोकारवाला पक्षसँग थप परामर्श भइरहेको बताइएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार हजारौं कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रावधान भएकाले सरकारले अन्तिम निर्णयअघि कानुनी वैधता, प्रशासनिक प्रभाव, सेवा प्रवाहमा पर्ने असर तथा राज्यको वित्तीय दायित्वबारे थप अध्ययन गरिरहेको छ। न्यायालय, स्वास्थ्य तथा अन्य प्राविधिक सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय अहिलेको छलफलको प्रमुख एजेन्डामध्ये एक बनेको छ।
सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना, पुस्तान्तरण र वृत्ति विकासलाई आधार बनाएर ३०-५५ को अवधारणा अघि बढाएको देखिए पनि कार्यान्वयनको मोडालिटी भने अझै टुंगोमा पुगेको छैन। तर पछिल्ला छलफलहरूले एउटा संकेत भने स्पष्ट गरेका छन् -सुरुमा चर्चा भएजस्तो ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका सबै कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाशमा पठाउने मोडेलको सम्भावना क्रमश: कमजोर बन्दै गएको छ। यसको सट्टा चरणबद्ध कार्यान्वयन, सेवा-विशेष व्यवस्था तथा संक्रमणकालीन मोडेलसहितको विकल्पमा सरकार र सरोकारवाला पक्षबीच गहन छलफल भइरहेको देखिन्छ।
स्रोतहरूका अनुसार हजारौं कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने तथा कतिपय कानुनी र व्यवहारिकसमेत अड्चन देखिन सक्ने विषय भएकाले सबैखाले मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको छ। त्यसैले यही वा यस्तै प्रावधान अन्तिम रूपमा रहन्छ भन्नेबारे अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन। आम नागरिकलाई सेवा दिने सरकारको मुख्य संयन्त्र नै कर्मचारीतन्त्र भएकाले दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीबाट मात्रै सेवा प्रवाह सहज हुने र तत्काल नतिजा दिन सकिने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रशासन स्रोतले जनाएको छ।
यसैबीच कर्मचारी वृत्तमा अर्को बहस पनि चलिरहेको छ। पछिल्लो समय कर्मचारीले काम नगरेको भन्ने सार्वजनिक टिप्पणी भइरहेका बेला वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठनपछि कर्मचारीको कार्यव्यस्तता र अनुशासनमा आएको परिवर्तनले कर्मचारीले काम नगरेको भन्दा पनि अघिल्ला सरकारहरू प्रभावकारी रूपमा काम गराउन असफल भएको तर्क कर्मचारी वृत्तमा सुनिन थालेको छ।
कर्मचारीहरूका अनुसार केही वर्षअघिसम्म १० बजेको कार्यालय समय भए पनि ११ बजेसम्म कार्यालय आइपुग्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो। अहिले भने कार्यालय समय सुरु हुनुअघि नै अनिवार्य उपस्थित हुने र केही मिनेट मात्रै ढिलो हुँदा स्पष्टीकरण खाने भयले बरु बिदा नै लिने गरेको देखिन्छ । र, नियमित रूपमा कार्यस्थलमा रहने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको भनाइ छ। हाजिर गरेर कार्यालयबाट बाहिरिने प्रवृत्तिमा समेत कमी आएको र अधिकांश कर्मचारी कार्यसम्पादनमा केन्द्रित रहेको तर्क उनीहरूले गरेका छन्।
कर्मचारीहरूले भने प्रशासनिक सुधारप्रति आफूहरू असहयोगी नरहेको बताउँदै आएका छन्। सरकार सुधारका पक्षमा अघि बढे आफूहरू त्यसमा सहयोगी रहने र सरकारको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्नु निजामती सेवाको दायित्व हुने उनीहरूको धारणा छ। तर सुधारका नाममा सेवा-सर्त, प्राप्त अधिकार र प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पर्ने निर्णय गरिन लागिएको हो भने त्यसबारे पर्याप्त अध्ययन, परामर्श र संक्रमणकालीन व्यवस्था आवश्यक पर्ने उनीहरूको जोड छ।
