बालेन सरकारले खोजेको नयाँ प्रशासनिक संरचनाको आधार बन्ने हो कि संस्थागत अनुभवको क्षति निम्त्याउने निर्णय ? ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमै अवकाशको प्रस्तावमाथि किन चर्किँदै छ बहस ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएयता नेपालको निजामती प्रशासन कस्तो संरचनातर्फ जाने हो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर अझै सार्वजनिक रूपमा आएको छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरूसँगको पहिलो तथा अहिलेसम्मको एक मात्र सामूहिक भेटमा उनले प्रशासनिक संयन्त्रलाई ‘सरकारको स्प्रिटमा काम गर्नुस्’, ‘मन्त्रीहरूलाई नपढाउनुस्’ र ‘काम गर्न मन नभए जागिर छोड्नुस्’ भन्ने संक्षिप्त तर स्पष्ट सन्देश दिएका थिए ।
त्यसयता प्रधानमन्त्री स्वयं प्रशासनिक सुधारका विस्तृत एजेन्डाबारे सार्वजनिक रूपमा नबोले पनि संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिएको भनिएको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा भए पनि अवकाशको व्यवस्थाले अहिले प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अध्ययनका क्रममा रहेका बेला प्रस्तावित प्रावधानहरू सार्वजनिक चर्चाको केन्द्रमा पुगेका छन् ।
प्रशासनिक वृत्तमा अहिले सबैभन्दा बढी उठिरहेको प्रश्न पनि यही हो-यदि प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् कार्यान्वयन भयो भने प्रधानमन्त्री शाहले परिकल्पना गरेको भनिएको चुस्त, उत्तरदायी र परिणाममुखी प्रशासनिक संरचनाको स्वरूप कस्तो हुनेछ ?
यही पृष्ठभूमिमा अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समावेश भएको भनिएको अवकाशसम्बन्धी प्रस्तावलाई धेरैले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको संकेतका रूपमा पनि हेर्न थालेका छन् ।
कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनाधीन मस्यौदा
लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ । प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो स्रोतका कानुन मन्त्रालयमा अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको मस्यौदा सम्भवतः एक-दुई दिनभित्र पुनः भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइने तयारी छ ।
त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि विधेयकलाई रायका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
प्रशासन सिंहदरबार उच्च स्रोतका अनुसार हालसम्मको प्रक्रियाले विधेयक नियमित संसदीय प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने संकेत गरेको छ । संसद अधिवेशन सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने सम्भावना न्यून रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार यदि अध्यादेशमार्फत नै ऐन ल्याउने तयारी भएको भए अहिले विधेयकलाई नियमित प्रक्रियाअनुसार अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र लोक सेवा आयोग हुँदै लैजाने आवश्यकता रहने थिएन । त्यसैले हालसम्मको अवस्थाले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमार्फत नै अघि बढ्ने देखिएको छ ।
विधायन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्दा व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यही कारण विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेकै दिन भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग थप विवरण तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी माग गरिएको थियो ।
त्यससँगै संविधानसँग बाझिने विषयहरूबारे पनि कानुन मन्त्रालयमा मिहिन रूपमा अध्ययन भइरहेको छ । यद्यपि सरकारको नीति भन्दा बाहिर गएर करेक्सन गर्न सक्ने अवस्था भने नदेखिएको मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् ।
हाल कानुन मन्त्रालयले विधेयकका विभिन्न प्रावधान, त्यसका प्रभाव र कानुनी पक्षको अध्ययन गरिरहेको छ ।
सबैभन्दा बढी बहसमा ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समावेश भएको भनिएको ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरको अवकाश व्यवस्थाले कर्मचारी प्रशासनभित्र सबैभन्दा बढी बहस सिर्जना गरेको छ ।
मस्यौदाअनुसार ऐन लागू भएपछि पहिलो पटक नै ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसको अर्थ जागिर सुरु गरेको ३० वर्ष पूरा भइसकेको कर्मचारी वा उमेर ५५ वर्ष पुगेको कर्मचारीले तत्काल सेवा छाड्नुपर्ने अवस्था आउने भन्ने हो ।
हाल निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष कायम छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५८ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५५ वर्षमै अवकाशमा पठाइए तीन वर्षको सेवा अवधि थप गरी पेन्सन गणना गर्ने व्यवस्था राखिएको बताइएको छ । तर ३० वर्ष सेवा अवधिका आधारमा अवकाशमा जाने कर्मचारीका हकमा भने थप सुविधा नहुने चर्चा छ ।
कति कर्मचारी प्रभावित हुन सक्छन् ?
उपलब्ध तथ्यांकले प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रभाव व्यापक हुन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोको अभिलेखअनुसार हाल निजामती सेवामा ५५ वर्षभन्दा माथिका कर्मचारीको संख्या करिब ७ हजार २२४ हाराहारी छ । त्यस्तै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी करिब ५ हजार २५८ रहेका छन् ।
यी दुई समूहमा दोहोरो रूपमा पर्ने कर्मचारीको संख्या करिब ३ हजार ७२ को हाराहारीमा छ ।
यस आधारमा हेर्दा ऐनमा प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् लागू भए एकै चरणमा करिब तीन हजारदेखि साढे सात हजारसम्म कर्मचारी निजामती सेवाबाट बाहिरिन सक्ने देखिन्छ । यसमा केही बढ्न सक्ने देखिन्छ
सचिव तहमा अझ ठूलो प्रभाव
यो व्यवस्थाको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव सचिव तहमा देखिन सक्ने प्रशासनिक वृत्तको विश्लेषण छ ।
प्रस्तावित ५५ वर्ष उमेर हद, ३० वर्ष सेवा अवधि र सचिवको तीन वर्षे कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्थाको संयुक्त प्रभावका कारण हाल कार्यरत सचिवमध्ये ठूलो संख्या एकै पटक अवकाशमा जान सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रशासन सेवामा अहिले रहेका सचिवमध्ये ३० वर्ष सेवा अवधि, ५५ वर्ष उमेर वा तीन वर्षे कार्यकालमध्ये कुनै न कुनै आधारमा अवकाशमा जाने अवस्था बन्ने भएकाले निकै कम सचिव मात्र सेवामा बाँकी रहने आकलन गरिएको छ ।
प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा गए तीन दर्जन हाराहारी सचिव एकै पटक बाहिरिन सक्ने अवस्था देखिन्छ । करिब ६ दर्जन हाराहारी सचिवमध्ये प्रशासन सेवातर्फ मात्रै मुस्किलले आधा दर्जन सचिव मात्रै सेवामा रहने छन् । तीन वर्षे कार्यकाल पूरा नगरेका, ३० वर्ष सेवा अवधि नपुगेका र ५५ वर्ष उमेर नपुगेका सचिवको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम रहने अनुमान गरिएको छ ।
सहसचिव तहमा पनि पर्नेछ असर
सचिवको तीनवर्षे कार्यकालसँगै उच्च प्रशासनिक पदमा १० वर्षे पदावधिसम्बन्धी प्रावधानसमेत अन्तिम रूप पाउने हो भने यसको प्रभाव सचिव तहमा मात्र सीमित नहुने कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार उक्त व्यवस्था लागू भए ठूलो संख्यामा सहसचिवहरू पनि सेवाबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था बन्न सक्छ । यसले एकातर्फ माथिल्लो तहका रिक्त पदहरूमा बढुवाको अवसर सिर्जना गरे पनि अर्कोतर्फ नेतृत्व तहको कार्यकाल छोटिँदै जाने र प्रशासनिक नेतृत्वमा थप अस्थिरता आउने जोखिम देखिएको छ ।
अहिले पनि सचिवमा बढुवा हुने धेरै कर्मचारी अवकाश नजिकको उमेर वा सेवा अवधिमा पुगिसकेका हुन्छन् । ३० वर्ष सेवा अवधि, ५५ वर्ष उमेर हद र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू एकैपटक लागू भएमा सहसचिवबाट सचिवमा पुगेपछि समेत प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने समय छोटिन सक्ने विश्लेषण प्रशासनिक वृत्तमा भइरहेको छ ।
कतिपय पूर्वप्रशासकहरूका अनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयनको निरन्तरताका लागि नेतृत्व तहमा निश्चित स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । तर छोटो अन्तरालमै सचिव र सहसचिव तहमा व्यापक फेरबदल हुँदा मन्त्रालय र निकायहरूको संस्थागत स्मृति, दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन तथा निर्णय प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ ।
वृत्ति विकासमा अवसर कि अनुभवको क्षति ?
प्रस्तावित व्यवस्थाको पक्षमा रहनेहरूका अनुसार यसले कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनेछ । लामो समयदेखि रोकिएका बढुवा, पदपूर्ति र वृत्ति विकासका अवसर खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर यसको अर्को पक्षलाई लिएर प्रशासनिक वृत्तमा चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
पूर्व प्रशासक तथा कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार एकै पटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा संस्थागत स्मृति र अनुभवको ठूलो हिस्सा हराउने जोखिम छ ।
उनीहरूको तर्क छ -केही कर्मचारीले एउटै मन्त्रालय वा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर महत्त्वपूर्ण सुधार र नीतिगत उपलब्धि हासिल गरेका उदाहरण छन् । यस्ता अनुभवयुक्त तह अचानक बाहिरिँदा प्रशासनिक निरन्तरतामा असर गम्भीर पर्न सक्छ ।
केही प्रशासकहरू यो व्यवस्था दीर्घकालीन अध्ययनभन्दा पनि सीमित सुझाव र पहुँचका आधारमा अघि बढाइएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन् ।
भीआरएस र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको विकल्प
प्रशासनिक क्षेत्रका केही जानकारहरूले अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थाभन्दा स्वैच्छिक अवकाश (भीआरएस) को योजना ल्याउनु उपयुक्त हुने तर्क पनि अघि सारेका छन् ।
उनीहरूका अनुसार पहिले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) सम्पन्न गरी वास्तविक आवश्यकताका आधारमा दरबन्दी पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ । त्यसपछि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी संख्या व्यवस्थापन गर्दा प्रशासनिक र आर्थिक दुवै हिसाबले सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
केवल कर्मचारीलाई बाहिर पठाउँदैमा राज्यको खर्च स्वतः घट्ने अवस्था नआउने उनीहरूको तर्क छ । किनकि रिक्त पदमा पुनः पदपूर्ति गरिँदा कर्मचारी संख्या पुनः उही स्तरमा पुग्न सक्छ ।
यसैगरी ५८ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई ५५ वर्षमै अवकाश दिँदा तीन वर्षको सेवा अवधि थप गरेर पेन्सन गणना गर्ने व्यवस्थाले पनि राज्यलाई उल्लेख्य आर्थिक लाभ नहुने तर्क गरिएको छ । त्यस्तै अधिकांश कर्मचारीले सेवा अवधिको अन्त्यतिर पुग्दा पाउने ग्रेड र सुविधा प्राप्त गरिसकेकाले तत्काल वा तीन वर्षपछि अवकाश हुँदा आर्थिक प्रभाव सीमित रहने विश्लेषण छ ।
संसदमा थप बहसको सम्भावना
संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले प्रारम्भिक कानुनी परीक्षणको चरणमा रहेकाले अन्तिम रूप प्राप्त गरिसकेको छैन । कानुन मन्त्रालयको अध्ययन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, लोक सेवा आयोगको राय तथा संसदीय छलफलपछि विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन हुन सक्ने सम्भावना कायम छ ।
विशेष गरी ३० वर्ष सेवा अवधि, ५५ वर्ष उमेर हद र सचिवको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था संसद र संसदीय समितिमा थप बहसको विषय बन्ने देखिएको छ ।
त्यसैले हाल चर्चामा रहेका सबै प्रावधान अन्तिम ऐनमा यथावत् रहने वा संशोधन हुने भन्ने विषय आगामी राजनीतिक, प्रशासनिक र संसदीय प्रक्रियाले तय गर्नेछ । तर अहिलेको अवस्थाले संघीय निजामती सेवा ऐनले निजामती प्रशासनको संरचना, नेतृत्व तहको निरन्तरता, वृत्ति विकास र कर्मचारी व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा व्यापक बहस सुरु गरिसकेको छ ।
प्रशासन वृत्तमा अहिले उठिरहेको मूल प्रश्न पनि यही हो-यदि प्रधानमन्त्री शाहले सुरुमै भनेजस्तै परिणाममुखी, उत्तरदायी र नागरिक केन्द्रित प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका हुन् भने ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा भए पनि अवकाशको प्रस्ताव त्यस दिशातर्फको संरचनागत सुधारको सुरुवात हो कि अनुभव र संस्थागत स्मृतिमाथिको जोखिमपूर्ण प्रयोग ? यसको अन्तिम उत्तर भने अब संसद, सरकार र प्रशासनबीचको आगामी बहसले दिनेछ ।
