काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बहाल करको दर हेरफेर गरेको छ । कामपाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले आगामी आवका लागि बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दै बहाल करमा दर हेरफेर गरेको जानकारी दिएकी हुन् ।
त्यसैगरी, करको दायरामा नआएका करदातालाई करको दायरामा ल्याउन असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट दिने, असोज मसान्तभित्र बक्यौता कर चुक्ता गर्ने करदातालाई जरिवाना मिनाहा दिने कार्यक्रमसमेत कामपाले ल्याउने भएको छ ।
आवासीय प्रयोजनका लागि बहालमा लगाइएका घरजग्गाको बहाल आम्दानी वार्षिक रु दुई लाख ४० हजारभन्दा कम भएमा पाँच प्रतिशत र सोभन्दा बढी बहाल आम्दानी हुने आवासीय प्रयोजनका लागि बहाल कर साविकको १० प्रतिशतबाट घटाई सात प्रतिशत कायम गरिने भएको छ ।
करप्रतिको अपनत्व र विश्वास अभिवृद्धि गर्न केही शीर्षकमा सिफारिस दस्तुर नि:शुल्क गरिएको छ । कर विश्लेषण र करको दायरा वृद्धि गर्न विज्ञसहितको सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्ने, करदातालाई वस्तुगत संघहरूसँग आबद्ध गरी दायरा फराकिलो बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
घरघरमै नागरिकता
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आवदेखि घरघरमै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भएको छ । आव २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कामपाका कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले आगामी आवमा युवा केन्द्रित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसमेत जानकारी दिनुभएको छ । यसका लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको छ । कामपाले जेनजी सहिद तथा अमर प्रहरीको नामावलीसहितको स्मारक निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
कामपाले आफ्नै अस्पताल निर्माण गर्ने
कामपाले आगामी आवदेखि महानगर अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत अस्पताल निर्माणको पहिलो वर्षका लागि रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ । “टोलटोलमा योगाभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ”, डंगोलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, “ज्येष्ठ नागरिक निमोनिया खोपका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । क्यान्सरजस्ता असाध्य रोगहरूको निदानका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । एकीकृत स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र स्थापनार्थ रु दुई करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।”
नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको, स्वनिग: विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानुनी तथा आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्यप्रारम्भ गर्न रु ५० लाख छुट्याइएको पनि बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पोषणभत्ता कार्यक्रमका लागि रु १६ करोड विनियोजन गरेको छ ।
