१० श्रावण २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सय दिन नपुग्दै उद्योग मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री शाहलाई बुझाइन् ३२ बुँदे कार्यसम्पादन प्रतिवेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारको एक सय दिने शासकीय सुधार कार्य योजनाअन्तर्गत उद्योग मन्त्रालयलाई तोकिएका कार्यहरू समय अगावै सम्पन्न गरिएको दाबी गरिएको छ। उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका ३२ वटा कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी त्यसको विस्तृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई बुझाएकी छिन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर मन्त्री यादवले सम्पन्न गरिएका कामहरूको विवरण समेटिएको फाइल प्रधानमन्त्री (बालेन)लाई हस्तान्तरण गरेकी हुन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय दिने कार्य योजनाअनुसार अझै एक सातापछि मात्र एक सय दिन पूरा हुने भए पनि उद्योग मन्त्रालयले निर्धारित समयअघि नै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको जनाएको छ।

सरकारको कार्य योजनाअनुसार विभिन्न नीतिगत सुधार, औद्योगिक वातावरण सुधार, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, उद्योग प्रशासनलाई चुस्त बनाउने तथा मन्त्रालयका प्राथमिकतामा रहेका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। उद्योग मन्त्रालयले ती सबै कार्यहरू निर्धारित समयभन्दा अगावै सम्पन्न गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको जनाएको छ।

मन्त्री यादवले सरकारप्रति जनविश्वास बढाउने, सुशासनलाई संस्थागत गर्ने तथा परिणाममुखी कार्यशैली स्थापित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले तीव्र गतिमा काम गरेको बताइन् । मन्त्रालयका कर्मचारी, सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाको समन्वयका कारण निर्धारित जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्न सम्भव भएको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले पनि सरकारका सबै मन्त्रालयलाई घोषणा गरिएका कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न, सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिणाम दिन निरन्तर निर्देशन दिँदै आएका छन् । उद्योग मन्त्रालयले समयअघि नै कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बुझाएको घटनालाई सरकारको कार्यान्वयन क्षमताको एउटा उदाहरणका रूपमासमेत हेरिएको छ।

सरकारको एक सय दिने कार्य योजनाको औपचारिक अवधि आगामी २० गते पूरा हुने भए पनि उद्योग मन्त्रालयले एक साताअगावै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाएको जनाएको छ। अब अन्य मन्त्रालयहरूले पनि आफ्नो कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

0 Comments