२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एन्फा पदाधिकारीको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको संयुक्त इजलासले पंकज विक्रम नेम्वाङसमेतले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश दिएको हो।

आदेशअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फालाई निलम्बन गर्ने निर्णयका आधारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयको अध्यागमन विभागलगायत निकायमा एन्फाका अध्यक्ष, महासचिवसहित पदाधिकारी र सदस्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता तथा वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउन गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ।

अदालतले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२९१० बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दै एन्फाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको विदेश यात्रा अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना नगर्न विपक्षी निकायका नाममा निर्देशन दिएको हो।

यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एन्फालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा पत्राचार गरिएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा अदालतले अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सो पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

0 Comments