सुलभ फार्मेसीमार्फत नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि र संस्थागत विद्यालयको छात्रवृत्तिलाई भनसुनमुक्त, पारदर्शी तथा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाले सेवा-केन्द्रित स्थानीय शासनको नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ।

काठमाडौँ । स्थानीय सरकारको सफलताको मापन केबाट हुन्छ ? सडकको लम्बाइले, भवनको उचाइले, बजेट खर्चको प्रतिशतले वा नागरिकले प्रत्यक्ष पाएको सेवाले ?

नेपालमा अधिकांश स्थानीय तहको विकासको बहस अझै भौतिक पूर्वाधारमै केन्द्रित छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा केही स्थानीय तहले सेवा प्रवाहको गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राख्दै शासनको नयाँ अभ्यास सुरु गरेका छन्। त्यसमध्ये रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा अघि सारेका दुई निर्णयले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्न खोजेको देखिन्छ।

एकातर्फ नगरपालिकाले ‘सुलभ फार्मेसी सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरी नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ भने अर्कोतर्फ ‘संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लागू गर्दै वर्षौंदेखि आलोचित छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई नगरपालिकाको प्रत्यक्ष निगरानीमा ल्याएको छ। दुवै कानुनी दस्तावेजको मूल उद्देश्य सेवा वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र लक्षित वर्गमैत्री बनाउनु रहेको उल्लेख छ।

यी दुवै कार्यक्रम फरक-फरक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भए पनि उनीहरूको साझा दर्शन एउटै छ-कानुनले दिएको अधिकार नागरिकले व्यवहारमै अनुभूति गर्नुपर्छ।

घोषणाबाट होइन, प्रणालीबाट सेवा सुधार
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यस्तै, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। तर संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन स्थानीय सरकारले स्पष्ट कानुनी आधार, प्रशासनिक प्रणाली र कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति देखाउनुपर्ने हुन्छ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले यही पक्षलाई केन्द्रमा राख्दै स्वास्थ्य र शिक्षाका यी दुई क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै कानुनी संरचना निर्माण गरेको हो। सुलभ फार्मेसी सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकाले नगरपालिकाले आवश्यकताअनुसार आफ्नै व्यवस्थापनमा वा प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएको योग्य संस्थामार्फत फार्मेसी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसबाट सुपथ मूल्यमा औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा औषधिसम्बन्धी निःशुल्क परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको छ।

नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणका अनुसार नगरपालिकाले यो कार्यक्रम लोकप्रियताका लागि होइन, नागरिकको प्रत्यक्ष आवश्यकता सम्बोधन गर्न सुरु गरेको हो।

“सुलभ फार्मेसी हामीले पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गरेका छौँ। यसको उद्देश्य तिलोत्तमावासीको स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउनु हो। नागरिकले एमआरपीमा पाइने औषधि २५.१० प्रतिशत छुटमा पाउने व्यवस्था गरेका छौँ। यही हाम्रो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।”

उनका अनुसार स्थानीय सरकारले नागरिकलाई महसुस हुने सेवा दिनुपर्छ भन्ने सोचबाट कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।

“तिलोत्तमावासी मात्र होइन, जोसुकैले पनि यहाँबाट औषधि खरिद गर्दा एमआरपीभन्दा २५.१० प्रतिशत छुट पाउनुहुन्छ। नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने बिरामीका लागि यो प्रत्यक्ष आर्थिक राहत हो।”

नगरपालिकाले औषधिको गुणस्तरलाई पनि समान महत्व दिएको छ। निर्देशिकाअनुसार औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको मापदण्डअनुसारका औषधि मात्रै बिक्री गर्न पाइने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट औषधि व्यवस्थापन हुने, सम्भव भएसम्म जेनेरिक (फार्माकोलोजिकल) नामका आधारमा खरिद गरिने तथा प्रत्येक कारोबार विभागबाट स्वीकृत सफ्टवेयरमा अनिवार्य रूपमा अभिलेख राखिने व्यवस्था गरिएको छ।

 ‘कानुन बनाएर दराजमा राखेनौँ’
कुनै पनि नीति सफल हुन त्यसको कार्यान्वयन निर्णायक हुन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले यी कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा विभिन्न चुनौती पनि सामना गरेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालका अनुसार सुरुदेखि नै नगरपालिकाको उद्देश्य कानुन बनाएर औपचारिकता पूरा गर्नु थिएन।

“कानुन निर्माणकै चरणमा विभिन्न सरोकारवालाले आफूहरू मर्कामा पर्छौँ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर हामीले कानुन कागजमा मात्र होइन, नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने स्पष्ट अडान लियौँ।”

उनका अनुसार सुलभ फार्मेसी सञ्चालनपछि केही औषधि आपूर्तिसम्बन्धी चुनौती देखिए पनि कार्यक्रम रोकिएको छैन।

“सुलभ फार्मेसीबाट लाभ पाउने नागरिक धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको छ। तर केही औषधि व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताबाट प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको संस्थालाई औषधि आपूर्तिमा कठिनाइ सिर्जना गर्ने प्रयास भएको अनुभव गरेका छौँ। हामी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर समाधानतर्फ अघि बढिरहेका छौँ।”

निर्देशिकाले सुलभ फार्मेसी सञ्चालनका लागि नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, त्रैमासिक समीक्षा गर्ने, गुणस्तरको मूल्याङ्कन गर्ने र नागरिकलाई उत्तरदायी सेवा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

भुसालका अनुसार स्थानीय सरकारको दायित्व केवल सेवा सञ्चालन गर्नु होइन, त्यसलाई संस्थागत बनाउनु पनि हो।

“हामीले सेवा सुरु गरेर मात्रै पुगेन। त्यसलाई कानुनी आधार, प्रशासनिक प्रणाली र प्रविधिसँग जोडेर दीर्घकालीन बनाउने प्रयास गरेका छौँ। यही कारण यी कार्यक्रम व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा आधारित छन्।”

यही प्रणालीगत सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पाटो शिक्षा क्षेत्र हो, जहाँ नगरपालिकाले वर्षौंदेखि आलोचित संस्थागत विद्यालयको छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गरेको छ। कानुनले दिएको अधिकार व्यवहारमा कसरी लागू गरियो, डिजिटल प्रणालीले कसरी भनसुनको ठाउँ लियो र किन तिलोत्तमाको अभ्यासलाई स्थानीय शासनको नयाँ मोडल मान्न थालिएको छ भन्ने विषय यस फिचरको दोस्रो भागमा प्रस्तुत गरिनेछ।

जहाँ भनसुनले होइन, योग्यताले पाउँछन् छात्रवृत्ति
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको एउटा प्रश्न हो-संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति वास्तवमै लक्षित विद्यार्थीसम्म पुग्छ कि पुग्दैन ? अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ र शिक्षा नियमावलीले प्रत्येक संस्थागत विद्यालयलाई कुल विद्यार्थी संख्याको न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि अधिकांश स्थानमा त्यसको कार्यान्वयन विद्यालयकै आन्तरिक प्रक्रियामा सीमित थियो। परिणामस्वरूप, छात्रवृत्ति वितरणको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, पहुँच र सिफारिस हाबी भएको तथा वास्तविक लक्षित वर्गका विद्यार्थी पछि परेको गुनासो दोहोरिँदै आएको थियो।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्‍यो। नगरपालिकाले ‘संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ जारी गर्दै छात्रवृत्तिलाई विद्यालयको आन्तरिक निर्णयबाट निकालेर कानुन, प्रणाली र सार्वजनिक परीक्षणको दायरामा ल्यायो। कार्यविधिको प्रस्तावनामै छात्रवृत्ति वितरणलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, लक्षित वर्गमैत्री र अधिकारमा आधारित प्रणाली बनाउने उद्देश्य स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणका अनुसार यो केवल छात्रवृत्ति बाँड्ने कार्यक्रम होइन, शिक्षामा समान अवसर सुनिश्चित गर्ने स्थानीय सरकारको हस्तक्षेप हो।

“वर्षौंदेखि हामीले गर्छौं भनेको एउटा कामले अहिले सार्थकता पाएको छ। अब संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली व्यवस्थित र कानुनसम्मत भएको छ। विद्यार्थी कसको सिफारिसमा होइन, आफ्नो योग्यता र कार्यविधिले तोकेको अधिकारका आधारमा छनोट हुन्छन्।”

उनका अनुसार नगरपालिकाले छात्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीसँग जोडेको छ।

“आवेदनदेखि परीक्षा, नतिजा, विद्यालय छनोट र अन्तिम सिफारिससम्म सबै प्रक्रिया प्रणालीबाट सञ्चालन गरेका छौँ। विद्यार्थीले घरमै बसेर आवेदन दिन, नतिजा हेर्न र आफू कुन विद्यालयमा छनोट भयो भन्ने जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छौँ।”

परीक्षा, मेरिट र आरक्षण-तीन आधारमा बनेको नयाँ प्रणाली
कार्यविधिअनुसार छात्रवृत्ति वितरणका लागि नगरस्तरीय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति, परीक्षा सञ्चालन समिति तथा वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ। यी संयन्त्रले कोटा निर्धारण, आवेदन संकलन, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, विद्यार्थी सिफारिस र अनुगमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया सञ्चालन गर्छन्।

नगरपालिकाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको वास्तविक तथ्यांकका आधारमा छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गर्छ। त्यसपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित हुन्छ, आवेदन संकलन गरिन्छ, लिखित परीक्षा सञ्चालन हुन्छ र आरक्षण समूहभित्र मेरिटका आधारमा विद्यार्थी छनोट गरिन्छ। विद्यालयले पनि छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।

नगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार हाल नगरभित्र ३९ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ११ वटा विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन हुँदै आएका छन्। पहिलो चरणमा कक्षा ११ का लागि छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ भने क्रमशः आधारभूत तहका अन्य कक्षामा पनि यही प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसालका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको छात्रवृत्तिलाई कानुनी संरचनाभित्र ल्याउनु हो।

“पहिला छात्रवृत्ति विद्यालयले आफ्नै तरिकाले वितरण गर्थे। अहिले नगरपालिकाले परीक्षा सञ्चालन गर्छ, मेरिट सूची सार्वजनिक गर्छ र त्यसपछि मात्रै विद्यार्थी सिफारिस हुन्छ। यसले प्रक्रियामाथिको विश्वास बढाएको छ।”

उनका अनुसार विद्यार्थीको छनोटपछि सम्बन्धित विद्यालयलाई सिफारिस गरिसकिएको छ र अब कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ।

“कार्यविधि लागू भएपछि अब कसैले छात्रवृत्ति वितरणलाई आफ्नो स्वेच्छामा सञ्चालन गर्न सक्दैन। कानुनले तोकेको प्रक्रिया सबैका लागि समान हुन्छ।”

 ‘अब कसले पायो भन्ने होइन, किन पायो भन्ने देखिन्छ’
शिक्षा अधिकृत धनीप्रसाद शर्माका अनुसार नयाँ कार्यविधिले विद्यार्थी छनोटको आधारलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेको छ।

“पहिला विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति दिएको भन्ने जानकारी हुन्थ्यो, तर कसले पायो, कुन आधारमा पायो भन्ने अभिलेख नगरपालिकासँग हुँदैनथ्यो। अहिले सबै विवरण तथ्यगत रूपमा उपलब्ध हुन्छ। हामीसँग कुन समूहका कति विद्यार्थी छनोट भए भन्ने स्पष्ट अभिलेख रहन्छ।”

उनका अनुसार छात्रवृत्तिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष आरक्षण प्रणालीलाई व्यवहारमा लागू गर्नु हो।

“कार्यविधिले जेहेन्दार, विपन्न, आदिवासी जनजाति तथा थारू, दलित, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि छुट्टाछुट्टै आरक्षण व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थी जुन समूहबाट आवेदन दिन्छ, त्यही समूहभित्र मेरिटका आधारमा छनोट हुन्छ।”

कार्यविधिअनुसार कुल आरक्षित छात्रवृत्तिमध्ये जेहेन्दार, विपन्न तथा आदिवासी जनजाति/थारूका लागि समान रूपमा २०-२० प्रतिशत, दलितका लागि १५ प्रतिशत तथा मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि १० प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ। यसले शिक्षा पहुँचलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

प्रविधिले हटायो कार्यालय धाउने बाध्यता
छात्रवृत्ति व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग तिलोत्तमाको अर्को उल्लेखनीय पक्ष हो। आवेदनदेखि नतिजासम्मको प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको नगरपालिकाको दाबी छ।

सूचना प्रविधि अधिकृत सुनिल पन्थीका अनुसार विद्यार्थीले आवेदन दिन नगरपालिकामा आउनुपर्ने पुरानो अभ्यास हटाइएको छ।

“विद्यार्थीले घरबाटै फाराम भर्ने व्यवस्था गर्‍यौँ। सिम्बोल नम्बर र जन्ममिति मिलेन भने प्रणालीले आवेदन नै स्वीकार गर्दैन। सुरुको चरणमै तथ्यांक प्रमाणीकरण हुन्छ, त्यसैले त्रुटिको सम्भावना पनि निकै कम हुन्छ।”

आवेदन अवधिभर नगरपालिकाले प्राविधिक सहजीकरणसमेत उपलब्ध गराएको उनले बताए।

“विद्यार्थीलाई समस्या परे फोनबाटै सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेका थियौँ। कागजात अपलोडदेखि आवेदन प्रमाणीकरणसम्म सबै प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयास गरियो। यसले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैको समय र खर्च बचायो।”

परीक्षापछि नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रणाली पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको उनले बताए।

“विद्यार्थीले आफ्नो रोल नम्बर र जन्ममिति राखेर प्राप्ताङ्क, र्‍याङ्क र आफू कुन क्लस्टरमा कहाँ परेको छ भन्ने सबै विवरण घरबाटै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरियो। पारदर्शिताको दृष्टिले यो निकै महत्वपूर्ण सुधार हो।”

प्रविधिले सेवा बदल्यो, विधिले विश्वास बढायो
स्थानीय सरकारका धेरै कार्यक्रम सुरुवातमा चर्चामा आउँछन्, तर समयसँगै प्रभाव हराउँदै जान्छन्। त्यसको मुख्य कारण कार्यक्रम व्यक्तिमा आधारित हुनु हो। नेतृत्व परिवर्तनसँगै नीति हराउँछ, प्रणाली कमजोर बन्छ र सेवा फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने स्वास्थ्य र शिक्षाका यी दुई कार्यक्रमलाई व्यक्ति होइन, विधि, प्रविधि र संस्थागत संयन्त्रसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ।

संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधिले नगरस्तरीय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति, परीक्षा सञ्चालन समिति र वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरेर सम्पूर्ण प्रक्रिया संस्थागत गरेको छ। त्यसैगरी सुलभ फार्मेसी सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकाले व्यवस्थापन समिति, नियमित अनुगमन, सेवा गुणस्तर, सार्वजनिक खरिद, डिजिटल अभिलेख र उत्तरदायित्वका स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यसले दुवै कार्यक्रमलाई व्यक्तिको इच्छाभन्दा कानुनी प्रक्रियामा आधारित बनाएको छ।

सूचना प्रविधि अधिकृत सुनिल पन्थीका अनुसार नगरपालिकाले डिजिटल प्रणालीलाई सुविधा मात्र होइन, सुशासनको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको छ।

“हामीले विद्यार्थीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था हटाउने लक्ष्य राखेका थियौँ। आवेदन, एडमिट कार्ड, नतिजा, प्राप्ताङ्क र अन्तिम सिफारिससम्मको प्रक्रिया अनलाइन बनाउँदा पारदर्शिता पनि बढ्यो र नागरिकको समय पनि बच्यो।”

उनका अनुसार प्रणालीले विद्यार्थीको विवरण सुरुमै प्रमाणीकरण गर्ने भएकाले त्रुटि र दोहोरो आवेदनको सम्भावना न्यून भएको छ।

“सिस्टमले सुरुमै तथ्यांक प्रमाणीकरण गर्छ। त्यसैले कसैले गलत विवरण राखेर लाभ लिन सक्दैन। डिजिटल प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै यही हो।”

पन्थीका अनुसार नगरपालिकाले यही अनुभवलाई आधार बनाएर अन्य सार्वजनिक सेवामा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ।

वडा तहले देखेको परिवर्तन
कुनै पनि सार्वजनिक नीति सफल भयो कि भएन भन्ने अन्तिम परीक्षण वडा तहमा हुन्छ। नागरिकसँग दैनिक सम्पर्कमा रहने जनप्रतिनिधिले नै त्यसको वास्तविक प्रभाव देख्छन्।

वडा नं. ६ का अध्यक्ष गणेश पाठकका अनुसार सुलभ फार्मेसीले विशेषगरी नियमित औषधि सेवन गर्ने नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ।

“आर्थिक रूपमा सम्पन्न नागरिक निजी अस्पताल र क्लिनिकमा जानुहुन्छ। तर विपन्न नागरिक सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आउनुहुन्छ। अहिले सुलभ फार्मेसीबाट एमआरपीमा २५.१० प्रतिशत छुटमा औषधि पाउने व्यवस्था भएपछि धेरै परिवारको नियमित स्वास्थ्य खर्च घटेको छ।”

उनका अनुसार स्वास्थ्यसँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि नगरपालिकाले दीर्घकालीन सुधारको आधार तयार गरेको छ।

“हामीले विद्यालय समायोजन, शिक्षक दरबन्दी मिलान र गुणस्तर सुधारसँगै छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई पनि विधिमा आधारित बनाएका छौँ। अब क्रमशः अन्य कक्षामा पनि यही प्रणाली लागू हुन्छ। यसले गरिब, विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति र अन्य लक्षित वर्गका बालबालिकालाई गुणस्तरीय संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर विस्तार गर्छ।”

पाठकका अनुसार वडा तहमा अहिले सबैभन्दा धेरै आएको प्रतिक्रिया एउटै छ-छात्रवृत्ति अब कसैको सिफारिसमा होइन, प्रक्रियाबाट पाइन्छ भन्ने विश्वास बढेको छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा एउटा नयाँ सन्देश
नेपालका अधिकांश स्थानीय तहमा सेवा सुधारको बहस अझै भौतिक पूर्वाधारको वरिपरि घुमिरहेको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभरको सार्वजनिक प्रशासनले सर्भिस डेलिभरी गभर्नेन्स अर्थात् सेवा-केन्द्रित सुशासनलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ। डिजिटल सेवा, खुला प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी छनोट, लक्षित वर्गको सुनिश्चितता, उत्तरदायी प्रशासन र कानुनमा आधारित निर्णय अहिले सुशासनका प्रमुख सूचक मानिन्छन्।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले अघि सारेका यी दुई कार्यक्रमले पनि यही अभ्यासलाई स्थानीय तहमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन्। एउटा कार्यक्रमले नागरिकको स्वास्थ्य उपचार खर्च कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने अर्कोले गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँचलाई आर्थिक अवस्था वा पहुँचको आधारबाट हटाएर योग्यता, आरक्षण र कानुनी अधिकारसँग जोडेको छ।

यी कार्यक्रमका चुनौती समाप्त भइसकेका छैनन्। सुलभ फार्मेसीमा औषधि आपूर्तिको निरन्तरता, डिजिटल प्रणालीको थप विस्तार, छात्रवृत्ति कार्यविधिको दीर्घकालीन कार्यान्वयन तथा नेतृत्व परिवर्तनपछि पनि कार्यक्रमको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु आगामी दिनका मुख्य परीक्षा हुनेछन्। तर सार्वजनिक नीतिको मूल्याङ्कन प्रारम्भिक चुनौतीले होइन, त्यसले नागरिकको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनले हुन्छ।

नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणका अनुसार यी कार्यक्रमको सफलता भवन निर्माण वा बजेट खर्चले होइन, नागरिकको अनुभूतिले मापन हुनेछ।

“हामीले नागरिकले महसुस गर्ने सेवा दिन खोजेका छौँ। स्वास्थ्यमा औषधिको खर्च घटोस्, शिक्षामा योग्य विद्यार्थी अवसरबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। स्थानीय सरकारको काम यही हो भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ।”

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुसाल पनि यसलाई प्रशासनिक सुधारको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गर्छन्।

“हामीले कार्यक्रम होइन, प्रणाली निर्माण गरेका छौँ। कानुन, प्रविधि र उत्तरदायित्वलाई एकै ठाउँमा जोडेर सेवा प्रवाह गर्न सकियो भने स्थानीय सरकारप्रतिको नागरिकको विश्वास स्वतः बढ्छ।”

तिलोत्तमाको यो अभ्यासले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ-सुशासन ठूलो बजेटबाट मात्र सम्भव हुँदैन; स्पष्ट नीति, कानुनी आधार, पारदर्शी प्रक्रिया र प्रतिबद्ध कार्यान्वयनबाट पनि सम्भव हुन्छ।

स्थानीय सरकारको सफलता सडकको किलोमिटर, भवनको संख्या वा खर्च भएको बजेटले मात्र मापन हुँदैन। एउटा दीर्घरोगीले औषधि किन्दा मासिक खर्च कति बचायो, एउटा विपन्न विद्यार्थीले गुणस्तरीय विद्यालयमा निःशुल्क पढ्ने अवसर पायो कि पाएन, सेवा लिन नागरिकले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्‍यो कि परेन-यी प्रश्नले नै शासनको वास्तविक गुणस्तर निर्धारण गर्छन्।

स्वास्थ्यमा सुलभ फार्मेसी र शिक्षामा पारदर्शी, डिजिटल तथा विधिमा आधारित छात्रवृत्ति प्रणालीमार्फत तिलोत्तमा नगरपालिकाले यही उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छ। यो अभ्यास प्रभावकारी रूपमा निरन्तर अघि बढ्न सक्यो भने तिलोत्तमाले केवल आफ्ना नागरिकको जीवन सहज बनाउने छैन, बरु स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको र सबैभन्दा उत्तरदायी सरकार पनि बन्न सक्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा देशभरका स्थानीय तहलाई नयाँ मार्गदर्शन दिनेछ।