काठमाडौँ । सहसचिवस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) को दरबन्दी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा गृह मन्त्रालयले पुन: उपसचिवलाई नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा पठाएको निर्णयपछि यसअघि सोही कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उपसचिव अमरबहादुर ओली समान तहकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा काम गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ।

गृह मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको सरुवा निर्णयअनुसार उपसचिव मीना अर्याललाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा खटाएको हो। यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुमको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत अर्याल गृह मन्त्रालयमा कार्यरत थिइन्।

डडेल्धुरामा यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद कोइरालाको सरुवापछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा कार्यरत उपसचिव ओलीलाई गृहले २०८३ जेठ २७ गतेदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसयता उनले जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्दै आएका थिए।

डडेल्धुरा सहसचिवस्तरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्ला भए पनि गृह मन्त्रालयले त्यहाँ पुन: उपसचिवलाई नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा पठाएको छ। यससँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका ओली अब सोही कार्यालयमा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।

यस्तो अवस्थामा यसअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अधिकृतलाई अन्यत्र सरुवा गर्ने वा सहसचिवस्तरका अधिकृतलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा पदस्थापन गर्ने विकल्प हुन सक्थ्यो। तर त्यसतर्फ गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्थापन गर्न नसकेको विषयमा कर्मचारी प्रशासनभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यसैबीच, उपसचिव ओलीले प्रशासनसँग कुरा गर्दै सात महिनादेखि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरिरहेको र करिब एक महिनाअघि मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पाएको बताए। ‘अहिले फेरि उपसचिव नै पठाउने निर्णय भएको छ। उपसचिवको मातहतमा उपसचिव नै राख्ने अवस्था अलि गाह्रो हुन्छ कि भन्ने लाग्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा या त आफूलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको भए उपयुक्त हुने वा डडेल्धुराको दरबन्दीअनुसार सहसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा पठाइएको भए प्रशासनिक रूपमा सहज हुने थियो।

समान तहका दुई उपसचिवमध्ये एक जनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा नेतृत्व गर्ने र अर्का उपसचिवले मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाले प्रशासनिक समन्वय, कार्यविभाजन तथा नेतृत्व व्यवस्थापनमा असहजता आउन सक्ने एक पूर्व गृहसचिवले बताए। सामान्यतया: यस्तो अवस्थामा या त माथिल्लो तहको अधिकृत पठाइने वा समान तहको अधिकृतलाई अन्यत्र सरुवा गरेर मात्रै पदस्थापन गर्ने अभ्यास रहेको पनि ती पूर्वसचिवको भनाइ छ।

त्यसो त गृह मन्त्रालयले पछिल्ला वर्षहरूमा सहसचिव दरबन्दी भएका केही जिल्लामा समेत उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिँदै आएको छ। डडेल्धुराको पछिल्लो निर्णयले जनशक्ति व्यवस्थापन, पदस्थापन योजना तथा सरुवा प्रक्रियाको तयारीबारे पुनस् बहस सुरु गराएको छ।

यस विषयमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने सरुवा नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत नै गरिएको बताएका छन्। ‘सांगठनिक आवश्यकता र विधिअनुरूप नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत नै सरुवा गरिएको हो। कहिँ कतै कुनै समस्या वा गुनासो रहेको भए त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आए मन्त्रालयले आवश्यक रूपमा हेर्छ,’ उनले भने।

यद्यपि, डडेल्धुरामा सहसचिवको सट्टा पुन: उपसचिवलाई नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा पठाउनुको कारणबारे मन्त्रालयले थप विस्तृत व्याख्या गरेको छैन। मन्त्रालयको निर्णयसँगै उत्पन्न भएको प्रशासनिक अवस्थाले भने कर्मचारी व्यवस्थापन, पदस्थापन योजना र सरुवा प्रक्रियामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।