काठमाडौँ । सरकार गठनपछिको १०० दिनको अवधिमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, श्रमिक सुरक्षा, सेवा प्रवाहको डिजिटलीकरण, ठगी नियन्त्रण, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन तथा सीप विकासका क्षेत्रमा भएका प्रगति सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पश्चिम एसियामा उत्पन्न सुरक्षा अवस्थाका कारण अस्थायी रूपमा रोकिएको १२ देशका लागि श्रम स्वीकृति पुनः सञ्चालन गरिएको छ। साथै वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउने, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने तथा सेवा शुल्क वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा तथा अनुसन्धानलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गुनासो व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण र ट्र्याकिङ प्रणालीलाई डिजिटल बनाइनुका साथै स्थानीय तहमार्फत श्रमसम्बन्धी सेवा विस्तारका लागि रोजगार संयोजक परिचालन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगार ठगी नियन्त्रणका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली, ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ र अनलाइन उजुरी व्यवस्थापन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पछिल्लो अवधिमा ठगीसम्बन्धी उजुरी फर्स्योट, क्षतिपूर्ति दिलाउने कार्य तथा अनुगमनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको दाबी गरिएको छ।
दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरब, कतार, युएई लगायत गन्तव्य मुलुकसँग श्रमिक हित, सीप साझेदारी र श्रम सम्झौताका विषयमा कूटनीतिक पहल पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २४सै घण्टा श्रम सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको र विदेशस्थित श्रम सहचारीमार्फत श्रमिकलाई निरन्तर सहजीकरण गरिएको जानकारी दिइएको छ।
आन्तरिक रोजगारीतर्फ सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ देखि २०९२ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरेको छ। नयाँ राष्ट्रिय रोजगार नीति, स्थानीय तहमा रोजगार तथा उद्यमशीलता सेवा सुदृढीकरण, सीप विकास तालिम, श्रम निरीक्षणको विस्तार तथा श्रम प्रशासनलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताका लागि सापटी सुविधाको दायरा विस्तार, राष्ट्रिय युवा ऐनको मस्यौदा तयारी, श्रमिकको हितसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन प्रक्रिया तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकको पुन:एकीकरण कार्यक्रमलाई समेत मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
