१३ श्रावण २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हात्तीको आक्रमणमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति र अध्ययन गर्न समिति गठन गरिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले चितवनको भरतपुर-२३ बेलहट्टामा जंगली हात्तीको आक्रमणमा परी एक महिला र उनका बालकको मृत्यु भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले २१ वर्षीया आशिका बोटे र उनका चार वर्षीय छोरा भरत बोटेको निधनप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेकी छन्।

मन्त्री गौतमले घटनास्थलमै पुगेर पीडित परिवार, स्थानीय समुदाय, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेको उल्लेख गर्दै जंगली हात्तीलगायत वन्यजन्तुका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि तत्काल तथा दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिएकी छन्।

उनका अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट प्रभावित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। साथै, हात्तीको आक्रमणबाट क्षति पुगेका घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि पनि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।

मन्त्री गौतमले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज का वार्डेनको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रतिनिधिसहित अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएकी छन्। उक्त समितिले वन्यजन्तुबाट नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका विषयमा सुझाव पेश गर्ने र त्यसका आधारमा सरकार अघि बढ्ने उनले उल्लेख गरेकी छन्।

उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै वन्यजन्तु संरक्षणसँगै मानव जीवनको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्। संरक्षणको उद्देश्य वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि मात्र नभई मानव र वन्यजन्तुबीच सुरक्षित सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्नु पनि रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री गौतमले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भए पनि त्यसले मात्र समस्या समाधान नहुने उल्लेख गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।

0 Comments