काठमाडौँ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले सरकारले स्वदेशभित्रै मर्यादित र दिगो रोजगारी विस्तारलाई प्राथमिक प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत तथा कार्यक्रमगत काम अघि बढाइरहेको बताएका छन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आन्तरिक रोजगार सृजनामा केन्द्रित सरकारको रणनीति रहेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार श्रम क्षेत्रको नियमनलाई सुदृढ बनाउँदै रोजगार प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा विस्तार गरिएको छ।
उनले श्रमिक अधिकार, सुरक्षित कार्य वातावरण र मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षणलाई सरकारले प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको उल्लेख गरे। पछिल्ला तीन महिनाको अवधिमा १ हजार ३ सय २१ वटा प्रतिष्ठानमा श्रम निरीक्षण सम्पन्न गरिएको जानकारी उनले दिए।
निरीक्षण र उजुरी व्यवस्थापनका क्रममा श्रम शोषणसँग सम्बन्धित मुद्दामा कारबाही गरी जरिवाना तथा सहमतिबाट कुल ४ करोड ४० लाख ९६ हजार २०५ रुपैयाँ असुल गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। सो अवधिमा श्रम निरीक्षण गतिविधि ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको पनि उनले बताए।
मन्त्री यादवका अनुसार नियमनसँगै प्रोत्साहनमूलक नीति पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यसै क्रममा राष्ट्रिय रोजगार नीति-२०७१ लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय रोजगार नीति-२०८३ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको छ। साथै, नेपालमा पहिलो पटक केयर इकोनोमी सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि सरकार सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै उनले ठगीसम्बन्धी उजुरीहरूको फर्छ्योट कार्यलाई तीव्रता दिइएको बताए। वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत पछिल्ला तीन महिनामा १ हजार ४ वटा व्यक्तिगत तथा संस्थागत उजुरीमा कारबाही गरी पीडितलाई ३० करोड ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा ८ सय ८२ मुद्दा फर्छ्योट हुँदा १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध भएको विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले पछिल्ला तीन महिनामा मुद्दा अनुसन्धान तथा फर्छ्योट दर २४१ प्रतिशत र पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने दर ६७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए।
