२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामान्यका कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता जारी, कार्यालयका फोटो-भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राख्न रोक

अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता जारी गर्दै कार्यालयभित्र र बाहिरको आचरण, सार्वजनिक अभिव्यक्ति तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८३’ कार्यान्वयनका लागि मातहतका सबै महाशाखा तथा शाखामा परिपत्र गरिएको हो।

आचारसंहिताअनुसार कर्मचारीले कार्यालय समय, कार्यालय परिसर वा फिल्डमा कार्यसम्पादनका क्रममा कार्यालयीय प्रयोजनका लागि खिचिएका फोटो तथा भिडियो सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाउने छैनन्। त्यस्तै, कार्यालय समयबाहेक पनि फेसबुक, एक्स, टिकटक, लिंक्डइनलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सेवाको मर्यादा र व्यावसायिक आचरण कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य सार्वजनिक माध्यमबाट मन्त्रालय वा नेपाल सरकारका निर्णयबारे गलत वा भ्रामक सूचना प्रवाह गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा व्यक्तिगत धारणा, टिप्पणी वा प्रतिक्रिया दिँदा सरकारी सेवाको निष्पक्षता, तटस्थता र मर्यादामा असर नपर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, मन्त्रालयको कामसँग सम्बन्धित सूचना वा कागजात सम्बन्धित अधिकारीको स्वीकृतिबिना सार्वजनिक गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी सूचना प्रणाली, उपकरण तथा स्रोत-साधनको दुरुपयोग गर्न नहुने, व्यक्तिगत लाभका लागि पद वा अधिकार प्रयोग गर्न नपाइने तथा सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक, शिष्ट र निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्ने दायित्व पनि आचारसंहिताले तोकेको छ।

आचारसंहितामा कर्मचारीले कुनै पनि प्रकारको अनुचित प्रभाव, दबाब वा प्रलोभनबाट मुक्त भएर निर्णय गर्नुपर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने, कार्यालयका अभिलेख तथा गोप्य सूचनाको सुरक्षा गर्नुपर्ने र कार्यालयको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गतिविधिबाट टाढा रहनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, कार्यालयको काममा असर नपर्ने गरी मात्र अतिरिक्त व्यावसायिक वा सामाजिक गतिविधिमा सहभागी हुन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले आचारसंहिताको पालना भए-नभएको विषयमा सचिव वा निजले तोकेको अधिकारीबाट नियमित अनुगमन हुने जनाएको छ। आचारसंहितामा उल्लेख नभएका विषयमा प्रचलित कानुन तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि लागू अन्य आचारसंहितासमेत पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

0 Comments