उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी, कम्पनी दर्ता, कर, भन्सार, बैंकिङ र भिसासम्बन्धी सेवा एउटै डिजिटल प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उद्योग विभागले जनाएको छ।
काठमाडौँ । नेपालमा उद्योग स्थापना तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियालाई सरल, छरितो, पारदर्शी तथा लगानीमैत्री बनाउन स्थापना गरिएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र (ओएसएससी) लाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले व्यवस्था गरेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै उद्योग विभागले उद्योग स्थापना तथा विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित सबै सेवा एउटै डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने तयारीलाई तीव्रता दिएको हो।
हालसम्म विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, कर दर्ता, भन्सार, कम्पनी दर्ता तथा भिसासम्बन्धी सेवा लिन विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था थियो। यही प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै एउटै स्थानबाट सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई अब साझा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अझ प्रभावकारी बनाइँदै छ।
हाल केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, अध्यागमन विभाग तथा उद्योग विभागका प्रतिनिधिले एउटै स्थानबाट सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। उद्योग विभागका अनुसार आगामी चरणमा सबै निकायका सूचना प्रणाली एकीकृत गरी सेवाग्राहीले एउटै अनलाइन आवेदनमार्फत आवश्यक सम्पूर्ण सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनियोजन व्यवस्थापन विभागका उपनिर्देशक सुशील विजुक्छेका अनुसार विदेशी लगानी स्वीकृतिपछि लगानी भित्र्याउन उद्योग विभागसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पनि छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। विदेशी विनिमय, विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली संशोधनपछि उद्योग विभागबाट प्रमाणित कागजातका आधारमा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकमार्फत नै लगानी भित्र्याउन तथा रकम फिर्ता लैजान सकिने व्यवस्था लागू भएको उनले बताए।
उनका अनुसार आवश्यक विवरण भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै प्रणालीमार्फत निगरानी गर्नेछ।
उद्योग विभागका शाखा अधिकृत शालीग्राम रेग्मीका अनुसार अध्यागमन विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा भन्सार विभागसँग सूचना प्रणाली अन्तरआबद्ध भइसकेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि प्रणाली जोड्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
उनले प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि एउटै विवरण पटक–पटक भर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने, आवश्यक सूचना सम्बन्धित निकायबीच स्वत: आदानप्रदान हुने तथा सेवा प्रवाह थप छिटो र प्रभावकारी बन्ने बताए।
यसै सेवा अन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ता तथा प्राविधिक जनशक्तिका लागि व्यावसायिक तथा कार्य भिसा सेवा पनि अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइएको छ। अध्यागमन विभागकी अधिकृत विन्दु देवी शर्माका अनुसार आवेदन, कागजात प्रमाणीकरण, शुल्क भुक्तानीदेखि भिसा स्वीकृतिसम्मका अधिकांश प्रक्रिया डिजिटल भएकाले सेवा प्रवाह छिटो, सहज तथा पारदर्शी बनेको छ।
उद्योग विभागको प्रविधि शाखाका कम्प्युटर इन्जिनियर समीर थापाका अनुसार हाल उद्योग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) मार्फत विभिन्न सरकारी निकायका सूचना प्रणाली एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन ले व्यवस्था गरेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणालाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
उनका अनुसार भविष्यमा सम्बन्धित निकायका कर्मचारी उद्योग विभागमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने आवश्यकता रहने छैन। सबै निकायले आफ्नै कार्यालयबाट साझा डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।
उद्योग विभागका अनुसार सबै सरकारी निकायका सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा एकीकृत भएपछि उद्योग स्थापना, विदेशी लगानी स्वीकृति तथा लगानी व्यवस्थापन प्रक्रिया थप छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्नेछ। यसबाट लगानीकर्ताको समय, लागत तथा प्रशासनिक जटिलता उल्लेखनीय रूपमा घट्नुका साथै नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विभागको विश्वास छ।
हेर्नुहोस् भिडियो :
