काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छलफलपछि स्वीकृत भएको हो।
बजेट सार्वजनिक भएपछि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले विनियोजन प्रक्रिया सन्तुलित नभएको भन्दै संशोधनको माग उठाएका थिए। विशेष गरी केही मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको, अन्य सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका योजनालाई पर्याप्त स्थान नदिइएको तथा बजेट वितरणमा समानता कायम नभएको भन्दै असन्तुष्टि देखिएको थियो।
बजेटमाथिको विवादका कारण प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा समेत अवरोध उत्पन्न भएको थियो। पटक–पटक बैठक स्थगित भएपछि गतिरोध अन्त्य गर्ने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिङ्थेपले बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका कमजोरी स्वीकार गरेका थिए। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले समेत विनियोजन प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
सरकारले बजेटमा देखिएको असन्तुलन हटाउन आगामी साउनको तेस्रो साताभित्र आवश्यक समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल अघि बढेको थियो।
सहमति अनुसार विभिन्न मन्त्रालयका योजनाबाट रकम व्यवस्थापन गरी करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पुनर्सन्तुलन गरिने भएको छ। यसका लागि मन्त्रालयगत रूपमा योजना पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यक कटौती तथा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
बजेट सन्तुलन कायम गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट करिब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट १०-० करोड रुपैयाँ, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५-५ करोड रुपैयाँ तथा आन्तरिक मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २-२ करोड रुपैयाँका दरले स्रोत जुटाउने योजना बनाइएको छ।
सरकारका अनुसार मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त हुने करिब ८४ करोड रुपैयाँसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत दोहोरिएका, अस्पष्ट विवरण भएका वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने योजनाबाट थप रकम व्यवस्थापन गरी एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको समायोजन गरिनेछ।
बजेट पारित भएसँगै मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित देखिएका योजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ। कार्यदलको सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधनसहित बजेट कार्यान्वयन अघि बढाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ।
