सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमाथि राष्ट्रिय किताबखानाको कडाइ प्रभावकारी देखिएको छ। सेवा-सुविधासँग जरिवाना जोडिएपछि ६ महिनामै २५० कर्मचारीले ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बुझाएका छन्।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय किताबखानाले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीमाथिको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनलाई थप कडा बनाएको छ। जरिवाना नतिर्ने कर्मचारीलाई सेवा-सुविधा रोक्का राख्ने नीति लागू गरेपछि पछिल्लो ६ महिनामै २५० कर्मचारीबाट ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल भएको किताबखानाले जनाएको छ।
किताबखानाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने निजामती कर्मचारीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आगामी श्रावण १ गतेदेखि ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्न आग्रह गरेको छ। तोकिएको अवधिभित्र मनासिब कारणबिना विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सूचनामा उल्लेख छ।
किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु कानुनी दायित्व भए पनि प्रत्येक वर्ष उल्लेख्य संख्यामा कर्मचारीले यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ हजार १९६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेस नगरेको तथ्यांक रहेको उनले बताए।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै २०८२ पुस ११ गते विभाग स्तरीय निर्णयमार्फत जरिवाना असुलीलाई सेवा-सुविधासँग आबद्ध गरिएको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि ६ महिनाभित्रै २५० कर्मचारीबाट ३७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवाना उठेको किताबखानाले जनाएको छ।
किताबखानाका अनुसार तीन जना निवृत्त कर्मचारीले त जनही ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाएपछि मात्रै पेन्सन पट्टा प्राप्त गरेका छन्। यसबाट जरिवाना नतिरेसम्म सम्बन्धित सेवा-सुविधा प्राप्त नहुने सन्देश गएको र चालु आर्थिक वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने कानुनी दायित्वको पालना गर्ने संस्कृतिमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
किताबखानाले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको संख्या शून्यमा झार्न सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय तथा निकायहरूले सरुवा, बढुवा तथा अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्दा त्यस्ता कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने बाध्यकारी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
यसका लागि आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई पहिचान पहुँच (आइडेन्टिफिकेसन एक्सेस) उपलब्ध गराउन सकिने गरी पीआईएस (पर्सोनल इन्फर्मेसन सिस्टम) मा आवश्यक परिमार्जन (कस्टमाइजेसन) गरिसकिएको किताबखानाले जनाएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने सम्बन्धी विस्तृत सूचना आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ। तोकिएको ६० दिनभित्र विवरण नबुझाए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएकाले सबै निजामती कर्मचारीलाई समयमै कानुनी दायित्व पूरा गर्न किताबखानाले आग्रह गरेको छ।
