काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले देशभरका कारागार तथा प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवा र कैदी बन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेको संसदीय उपसमितिको कार्यावधि १५ दिनका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकपछि सभापति समीक्षा बास्कोटाले स्थलगत निरीक्षण तथा अध्ययनलाई अझ तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउन समय थप गरिएको जानकारी दिइन्।
समितिले गत जेठ ८ गते विभिन्न कारागार र प्रहरी हिरासतको आवश्यकता अनुसार स्थलगत अनुगमन, अवलोकन, सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल तथा उपलब्ध अभिलेख र सामग्रीको अध्ययनमार्फत थुनुवा तथा कैदीबन्दीहरूले प्राप्त गरिरहेका न्यूनतम मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुनी सहायता तथा समग्र मानव अधिकारको अवस्थाको मुल्यांकन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यले संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिको संयोजक बलावती शर्मा रहेकी छन्। उपसमितिमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ, मनिष खनाल, सुहाङ नेम्वाङ र स्मृति सेन्चुरी सदस्यका रूपमा सहभागी छन्। यसअघि उपसमितिलाई ४५ दिनको कार्यावधि प्रदान गरिएको थियो।
यसैबीच, समितिले बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि ग्रहण गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिले आगामी आइतबार विस्तृत छलफल गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ।
