काठमाडौँ । उपभोक्ता अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू अझै उपभोक्ता अदालतको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न नसकेको उपभोक्ता अदालत, काठमाडौँका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्टले बताएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएशनको उपभोक्ता कानून सरोकार समितिले आयोजना गरेको ‘उपभोक्ता हित संरक्षणका आयाम तथा उपचारहरू : उपभोक्ता अदालतको भूमिका’ विषयक छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष भट्टले हालसम्म अदालतमा आएका मुद्दाको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनका अनुसार उपभोक्ता अदालतमा हालसम्म तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजायको माग दाबी हुने प्रकृतिका कुनै पनि मुद्दा दर्ता भएका छैनन् ।
अध्यक्ष भट्टले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी त्यस्ता मुद्दा, जसमा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजायको व्यवस्था छ, सरकारी वकिलको रायसहित उपभोक्ता अदालतमा दर्ता गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको उल्लेख गरे ।
उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी प्रयोग र गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउने पक्षमा अझै सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरे ।
