काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले उपभोक्ताको हित संरक्षणसँगै व्यवसायीको अधिकारको पनि समान रूपमा संरक्षण हुनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल बार एशोसिएशनको उपभोक्ता कानून सरोकार समितिले आयोजना गरेको ‘उपभोक्ता हित संरक्षणका आयाम तथा उपचारहरू : उपभोक्ता अदालतको भूमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले कानुनी कारबाही र सार्वजनिक प्रचार-प्रसारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने विषयमा कानुनबमोजिम कडा कारबाही आवश्यक भए पनि त्यसपछिको प्रचारप्रसारले व्यवसायीमाथि दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्न सक्ने बताए। कुनै पसल वा उद्योगमा अखाद्य वस्तु फेला परेपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसके पनि सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट निरन्तर हुने प्रचारले व्यवसाय नै धराशायी बन्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
मिश्रले कानुनी सजाय भोगिसकेपछि पनि सामाजिक रूपमा अनिश्चित कालसम्म दण्डित हुने अवस्था न्यायोचित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार एउटा त्रुटिका आधारमा स्वदेशी उद्यमलाई समाप्त गर्नेभन्दा सुधारको अवसर उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गरिनु उपयुक्त हुन्छ।
चिकित्सा क्षेत्रको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले व्यावसायिक मापदण्डअनुसार सेवा प्रवाह गर्दा पनि कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित परिणाम आउन सक्ने बताए। त्यस्ता घटनामा कानुनी उत्तरदायित्वसँगै सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा पर्ने प्रभावलाई समेत न्याय प्रणालीले संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
अध्यक्ष मिश्रले उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी मुद्दामा नेपालमा विगतदेखि नै कानुनी हस्तक्षेपका प्रयास हुँदै आएको स्मरण गराउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण र व्यवसायीको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा कानुनी अभ्यास र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए।
