काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन प्रक्रिया रोकिएको भन्ने बुझाइ सही नभएको स्पष्ट गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार नेपाल सरकारको २०८३ असोज २ गतेको निर्णयबाट गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८३ असार २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
आयोगका अनुसार उक्त आदेशमा संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने संवैधानिक पदाधिकारी, बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर रहेका अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारी, संविधानको धारा २३९ (२) मा उल्लेखित पदाधिकारी, महाअभियोगबाट पदमुक्त भएका व्यक्ति, न्याय परिषद्बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही भएका व्यक्तिलगायतका हकमा मात्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नगराउन र उनीहरूमाथिको छानबिन यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।
यस्तै, अन्तिम फैसला नआउँदासम्म ती व्यक्तिविरुद्ध सम्पत्ति छानबिनका आधारमा कुनै पनि कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले भने उक्त अन्तरिम आदेशबाट संविधान तथा कानुनले छुट्टै व्यवस्था गरेका पदाधिकारीबाहेकका सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक तथा अन्य पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यमा रोक नलागेको स्पष्ट पारेको छ।
सूचनामा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लिएर विभिन्न प्रकारका व्याख्या भइरहेका सन्दर्भमा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
