काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय शासन प्रणालीसँग असान्दर्भिक बनेका केही कानुन तथा संस्थागत व्यवस्थालाई खारेज र संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उक्त विधेयक सदनसमक्ष पेस गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति मागिएको प्रस्तावमा कुनै सांसदबाट विरोधको सूचना नआएपछि सभामुखले विधेयक पेस गर्न अनुमति दिएका थिए।
विधेयकमाथि प्रकाश पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले संविधानको मर्म र संघीय शासन प्रणालीसँग मेल नखाने तथा समयानुकूलता गुमाएका कानुनी र संस्थागत व्यवस्थालाई हटाउन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको बताए।
उनका अनुसार कानुनी दोहोरोपनाको अन्त्य, प्रशासनिक प्रक्रियाको सरलीकरण तथा कम समय र कम लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित विधेयक तयार गरिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ लाई वर्तमान आवश्यकता र प्रशासनिक सुधार अनुकूल संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
