काठमाडौँ । सरकारले संसदमा विधेयकको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा दर्ता गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई उपलब्ध गराएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले संसद्को विधायी कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक विधेयकहरू प्राथमिकताका आधारमा क्रमिक रूपमा दर्ता गरिने जानकारी दिएकी हुन्।
मन्त्री गौतमले सरकारले तयारी गरिरहेका १६६ विधेयकको सूची सभामुखलाई हस्तान्तरण गर्दै ती विधेयक आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार संसद्मा पेश गरिने बताएकी छन्।
यसैबीच, प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अठारौँ वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। साथै राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय समावेशी आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पनि सोही बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ।
त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्ने विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
बैठकको कार्यसूचीमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धासम्बन्धी छलफल र अनुमोदनका विषय पनि समावेश छन्। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी महासन्धि माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।
यससँगै आईएलओको श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि माथि पनि सदनमा छलफल गरी अनुमोदन गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
