३१ असार २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

करारमा जनशक्ति लिँदा मन्त्रालयको नयाँ सर्त

अ+ अ-

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई कानुनले तोकेको अवस्था, स्वीकृत दरबन्दी र खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै करार सेवामा जनशक्ति लिन निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मातहतका प्रतिष्ठान, विभाग, अस्पताल तथा कार्यालयहरूलाई करार सेवामा जनशक्ति लिँदा कानुन र विद्यमान कार्यविधिले तोकेका सर्त अनिवार्य रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाले बुधबार जारी गरेको पत्रमा सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले करार सेवामा जनशक्ति भर्ना गर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली र सेवा करार निर्देशिकामा उल्लेख भएका व्यवस्थाअनुसार मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।

पत्रअनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी अध्ययन वा असाधारण बिदामा रहेको अवस्थामा वा कुनै पद रिक्त भई सो पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग आकृति फाराम पठाइसकिएको तर पदपूर्ति भइनसकेको अवस्थामा मात्रै करार सेवामा जनशक्ति लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र सेवा करार निर्देशिका, २०५९ अनुसार कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी आवश्यक रहेको, दरबन्दी रिक्त रहेको, नियमित प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुन नसकेको तथा कार्यालयको नियमित कामकाज सञ्चालनका लागि जनशक्ति आवश्यक भएको अवस्थामा मात्र करार सेवा लिन सकिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दी नै रिक्त नभएको अवस्थामा भने स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका नाममा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने जनाएको छ। यद्यपि, विशेष परिस्थितिमा त्यस्तो आवश्यकता देखिए सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक औचित्य पुष्टि गरी अर्थ मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएपछि मात्रै करार सेवामा जनशक्ति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, करार सेवामा जनशक्ति भर्ना गर्दा सम्बन्धित कार्यालयले खुला, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई सचिवस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्दै करार सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा कानुनी प्रावधान र निर्धारित प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।

0 Comments