काठमाडौँ। ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र रूपान्तरणका लागि सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवाला पक्षबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताएका छन्।
राष्ट्रिय आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी औद्योगिक विकास, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र निर्माणको आधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
उनले जलविद्युत् आयोजनाले ऊर्जा उत्पादनसँगै सम्बन्धित क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकासमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे। मानव विकासका सूचकहरूमा सुधार ल्याउन ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सञ्चारमाध्यमसहित सबै पक्षको रचनात्मक भूमिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ।
उनले मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक उपयोग बढाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। उद्योग, यातायात, कृषि तथा घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् खपत विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने नीतिलाई समेत सरकारले अघि सारेको बताए।
विद्युतीय पूर्वाधारको विकास र विस्तार वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
उनले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई क्रमिक रूपमा सुदृढ बनाउँदै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित गर्ने गरी सरकारले रणनीतिक काम अघि बढाइरहेको बताए।
