काठमाडौँ । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने वा धरौटी माग्ने आवश्यकता नरहेको ठहर गर्दै साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक रूपमा प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकनपछि पौडेलका हकमा थुनछेक आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
अदालतले आदेशमा हालसम्म संकलित प्रमाणबाट पौडेलको आरोपित कसुरमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको, उनले अभियोग अस्वीकार गर्दै बयान दिएको तथा दीपक भट्टसँग आर्थिक कारोबार गरेको वा कुनै सम्पत्ति तथा लाभ प्राप्त गरेको तथ्य तत्काल पुष्टि नभएको उल्लेख गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा पटक-पटक म्याद थप गरी छानबिन गरिएको थियो ।
पौडेलमाथि श्रीराम टोबाको कम्पनीको सेयर दीपक भट्टलाई हस्तान्तरण गराउने प्रक्रियामा अर्थमन्त्री रहेका बेला भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको थियो । तर अदालतमा दिएको बयानमा उनले उक्त प्रक्रियामा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको, सेयर हस्तान्तरण, मूल्य निर्धारण वा बिक्री प्रक्रियामा कुनै प्रकारको सहजीकरण नगरेको बताएका थिए ।
अदालतले पौडेलको बैंक खातामा ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ रहेको विवरण मात्र देखिएको उल्लेख गर्दै, सेयर खरिद–बिक्रीबाट लाभ लिएका भनिएका सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिविरुद्ध अभियोजन अघि नबढाइएको अवस्थालाई समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ । साथै, सेयर कारोबारमा उनले सहजीकरण गरेको वा त्यससम्बन्धी कुनै प्रमाण तथा पोल प्राप्त नभएको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिएको छ ।
श्रीराम टोबाको कम्पनीको सेयर हस्तान्तरण भएको समयमा पौडेल अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा नरहेको तथ्यलाई पनि अदालतले आदेशको आधार बनाएको छ ।
विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७९(ग) आकर्षित हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परेका बेला उपस्थित गराउन सकिने गरी प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था प्रयोग गरेको हो ।
आदेशमा अदालतले प्रमाणको थप परीक्षणपछि अन्तिम निर्णय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख गर्दै हालका लागि विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
