काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभई समग्र राज्य संयन्त्रलाई नै फाइदा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेतृत्व सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले ऐनमा गरिएका सुधारहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका हुन् ।
अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार विगतमा न्युन पूँजीगत खर्च हुनुमा निर्माण व्यवसायीहरूको पनि केही हिस्सा रहेको थियो । टेण्डर प्रक्रियामा ४० प्रतिशतसम्म घटेर कबोल गर्ने प्रवृत्तिका कारण राज्यको खर्च गर्ने क्षमता सोही अनुपातमा कम हुन पुगेको र यसले गर्दा बजारमा पर्याप्त पैसा आउन नसकेकाले अर्थतन्त्र सुस्ताएको बताए। यो समस्या समाधानका लागि नयाँ ऐनमा ‘एभरेज बिडिङ’ (औसत बोलकबोल) र जटिल कार्यहरूमा ‘रेटेड क्राइटेरिया’ (मूल्यांकन मापदण्ड) लागू गरिएकाले अब राज्यको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि हुने उनको दाबी छ । आयोजना स्थलमा हुने रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र बिजुलीका पोल स्थानान्तरण जस्ता अवरोधका कारण हुने ढिलाइले राज्यलाई अर्बौंको क्षति भइरहेकोतर्फ पाण्डेले सचेत गराए।
यस्ता प्राविधिक अवरोधका कारण निर्माण ढिलो हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीहरूले राज्यविरुद्ध आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) मा गएर अर्बौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने गरेको र कतिपय अवस्थामा राज्यले सो रकम तिर्नुपर्ने निर्णय समेत भएको उनले उल्लेख गरे । नयाँ खरिद ऐनले यस्ता कानुनी र प्राविधिक अड्चनहरूलाई सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ । पाण्डेले साना निर्माण व्यवसायीहरूलाई कर्मचारीतन्त्रबाट हुने शोषण र ‘ब्ल्याकमेलिङ’ बाट जोगाउन पनि ऐनमा सुधार गरिएको बताए ।
अङ्ग्रेजी भाषामा रहेका प्राविधिक कागजात (एसबिडि) का कारण कतिपय साना व्यवसायीहरूलाई गुमराहमा राखी मूल्य वृद्धि फ्रिज गर्ने वा अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्ने जस्ता कार्यमा कर्मचारीहरूले हस्ताक्षर गराउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब त्यस्ता कार्यहरू अमान्य हुने र दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
यसअघि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको संशोधन त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै आफूले व्यक्तिगत रूपमै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको पाण्डेले बताए। प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याइएको हालको दोस्रो संशोधन निर्माण क्षेत्रका लागि सकारात्मक र सराहनीय रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, देशलाई पनि ठूलो लाभ पुगेको छ । विगतमा अत्यधिक कम दरमा टेन्डर हाल्ने प्रवृत्तिका कारण सरकारको विकास खर्च घट्यो र अर्थतन्त्र सुस्तायो । अब औसत बिडिङ र रेटेड क्राइटएरियाको व्यवस्थाले योग्य प्रतिस्पर्धा बढाउने र विकास खर्च प्रभावकारी बनाउनेछ ।
निर्माणस्थलमा रुख कटान, ईआईए तथा विद्युत् पोल स्थानान्तरणजस्ता कारणले हुने ढिलाइले राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो । संशोधित ऐनले यस्ता समस्याको समाधान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, साना निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताबाहिरका विषयमा दबाब दिएर हस्ताक्षर गराउने कार्यलाई अमान्य घोषित गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि आएको अध्यादेश प्रभावकारी नभएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत दोस्रो संशोधन ल्याएको छ, जुन स्वागतयोग्य कदम हो । अब हाम्रो प्राथमिकता आधुनिकीकरण, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धान तथा निजी क्षेत्र र विभिन्न वित्तीय मोडलमार्फत पूर्वाधार विकासलाई गति दिनु हुनुपर्छ । किनकि विकासोन्मुख राष्ट्रको मेरुदण्ड पूर्वाधार नै हो, र अब हामी सडकसँगै सुरुङ तथा आधुनिक प्रविधिमा पनि अघि बढ्न आवश्यक छ ।’
आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा दशकौँदेखि थाती रहेका कतिपय समस्या समाधान गर्न सफल भएको दाबी गर्दै पाण्डेले आगामी दिनमा महासंघलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री बनाउनु आफ्नो मुख्य लक्ष्य रहेको बताए ।
उनले राज्यसँग मात्र भर नपरी निजी क्षेत्रको लगानी र विभिन्न वित्तीय औजारहरू (फाइनान्सियल टूल्स) प्रयोग गरेर पूर्वाधार विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। राज्यकोषको मात्र मुख नताकी १५–२० वर्षको भुक्तानी मोडलमा आधारित फाइनान्सिङ मोडलबाट देशको विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
