काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकार, उचित खानपान र पोषणको अवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’ को प्रतिवेदन, २०८३ माथि भएको छलफलका क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।
सभापति बास्कोटाले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूलाई कैदी बन्दी सरहकै खाना (सिदा) उपलब्ध गराइनु अनुपयुक्त भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि छुट्टै पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
विशेष गरी रुपन्देही लगायत क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेका सुधार गृहको अनुगमन गरी ती समस्या समाधान गर्न उनले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन्।
बैठकमा सभापति बास्कोटाले समितिमा सांसदहरूले उठाएका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समेत समितिको ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिइन्। उनकाअनुसार नागरिकता सम्बन्धी समस्या, उपसाहकोटको पहिरो पीडितको व्यवस्थापन र सप्तरी कारागारको स्थानान्तरण लगायतका विषयमा समितिले गृह मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नेछ ।
अधिकारकर्मी बिनु यादव र निहारिका राजपूतले गृहमन्त्रीलाई भेट्न चाहेको विषयमा बोल्दै सभापति बास्कोटाले कुनै पनि नागरिकले आफ्ना माग राख्न मन्त्रीलाई भेट्न पाउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरिन् । सप्तरी कारागारमा भएको आत्मदहको प्रयास र क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीको समस्यालाई प्रशासनले हाल नियन्त्रणमा लिएको भए पनि दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कलाकार दुर्गेश थापा र प्रियंका कार्की आवद्ध ‘मास्टर्नी’ गीतको विवादका सम्बन्धमा सभापतिले सम्बन्धित कलाकारले क्षमा याचना गरिसकेको र उक्त भिडियो आधिकारिक च्यानलबाट हटाइसकिएकाले यसमा थप प्रक्रिया आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारिन् ।
न्यायिक प्रक्रिया र अनुसन्धानको पाटोलाई मजबुत बनाउने सन्दर्भमा सभापति बास्कोटाले जापान जस्ता देशको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि अभियोजन र प्रमाण संकलनको प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाणहरूको संरक्षण र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरणले मात्रै न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ । समितिले आगामी दिनमा बाल सुधार गृह सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सदनमा पेश गर्ने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक निर्देशनहरू जारी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
