काठमाडौँ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्वासी परिवारलाई गृह जिल्लामै व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई सम्बन्धित जिल्ला समिति तथा स्थानीय तहसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिले सूचना जारी गर्दै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले तयार पारेको डिजिटल विवरणका आधारमा पहिचान भएका २९ परिवारलाई जग्गा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरेको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार ती परिवारको नाममा देशभर कुनै घरजग्गा भए–नभएको विषयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत अध्ययन गरिएको थियो। विभागको प्रतिवेदनमा सम्बन्धित परिवारको नाममा कुनै जग्गा नभेटिएपछि उनीहरूको स्थायी ठेगाना भएका जिल्लामा जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको समितिले जनाएको छ।
समितिका अनुसार ती परिवारको डिजिटल विवरण, निवेदन तथा आवश्यक कागजातसहितका फाइल सम्बन्धित जिल्ला समितिमा पठाइसकिएको छ।
समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हाल बनेपास्थित रेडक्रस तालिम केन्द्र, कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्र र बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा रहेका २९ परिवारलाई गृहजिल्लामा व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारमध्ये सिन्धुली, सर्लाही, काठमाडौँ, सुनसरी, धनकुटा, मोरङ, सिन्धुपाल्चोक, महोत्तरी, झापा, भोजपुरलगायत जिल्लाका स्थायी बासिन्दा रहेका छन्।
