८ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागद्वारा सात वटा मुद्दा दायर, एक खर्ब १८ अर्ब बिगो दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सातवटा मुद्दा अभियोजन गरेको छ ।

विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १२१ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । प्रतिवादीलाई करिब रु एक खर्ब १८ अर्ब पाँच करोड बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।

विभागमा दर्ता भएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी सूचनालाई स्क्रिनिङ कमिटीमा छलफल गरी प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएमा अनुसन्धान अधिकृत तोकेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था छ ।

अनुसन्धान र अभियोजन सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यका लागि विभागमा चार वटा अनुसन्धान शाखाका अतिरिक्त कानुन तथा परामर्श इकाई, प्रशासन तथा योजना शाखा, अनुसन्धान समन्वय शाखा र प्रहरी शाखासमेत छन् ।

विभागले राजस्व चुहावट, भन्सार, अन्त:शुल्क तथा व्यापारसम्बन्धी मनी लाउन्डरिङ एवं सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको अनुसन्धान गर्दै आएको छ । विभागले पछिल्ला दिनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप गति दिएको छ । यस्तै, अनुसन्धान तथा तहकिकातलाई पनि तीव्र पारेको छ ।

0 Comments