काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना प्रतिनिधि सभा सदस्यका स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सात बुँदे आन्तरिक निर्देशिका जारी गरेको छ।
निर्देशिकाले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै परिवारवाद र नातावादमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ।
पार्टीका महासचिव विपिनकुमार आचार्यद्वारा जारी निर्देशिकामा राज्यबाट उपलब्ध हुने सुविधा जनउत्तरदायी र मितव्ययी ढंगले उपयोग गर्ने उद्देश्यले स्वकीय सचिव नियुक्तिसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको उल्लेख छ। त्यसअनुसार सांसदहरूले नैतिक आचरण, क्षमता र योग्यता भएका व्यक्तिमध्येबाट मात्रै स्वकीय सचिव छनोट गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिकाले सांसदका परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। नियुक्तिको आधार व्यक्तिगत सम्बन्ध नभई योग्यता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्वकीय सचिवका लागि उम्मेदवारले संघीय संसद् सचिवालयले निर्धारण गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, अर्थात् स्नातक वा सोसरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। साथै सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यदक्षता, अनुसन्धान क्षमता, प्रविधिमैत्री सीप तथा पार्टीका सिद्धान्त र मूल्यप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ। महिला, सीमान्तकृत समुदाय तथा पछाडि परेका वर्गका योग्य उम्मेदवारलाई अवसरमा प्राथमिकता दिने नीति पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ।
रास्वपाले स्वकीय सचिवलाई अन्य सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा पूर्णकालीन रूपमा कार्यरत रहँदै दोहोरो आर्थिक सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। उम्मेदवारको नियुक्तिअघि कुनै प्रकारको स्वार्थको द्वन्द्व (न्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) नरहेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
निर्देशिकाअनुसार स्वकीय सचिवको छनोट सार्वजनिक सूचना वा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्नेछ। सांसदले छनोट गरेको उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्नुअघि पार्टीको संसदीय दलबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियुक्तिसम्बन्धी कुनै विवाद वा उजुरी परे त्यसको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार पनि संसदीय दलमै रहने उल्लेख छ।
आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै पार्टीले स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको रकम कटौती, असुली वा अन्य आर्थिक अनियमितता गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। पारिश्रमिक सिधै सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। यस्ता कार्यलाई गम्भीर आर्थिक अनुशासनहीनता मानी कारबाही गरिने चेतावनी पार्टीले दिएको छ।
यसैगरी, नियुक्त स्वकीय सचिवको व्यक्तिगत विवरण र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी कागजात संघीय संसद् सचिवालयसँगै पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सांसदहरूले स्वकीय सचिवको नियमित कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी त्यसको प्रतिवेदन संसदीय दलमा पेस गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिकाले स्वकीय सचिवलाई सांसदको कार्यालय, पार्टीका आन्तरिक गतिविधि तथा संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित सूचनाको गोपनीयता कायम राख्न पनि अनिवार्य गरेको छ।
पार्टीले नातेदार नियुक्त गरेको, कागजी रूपमा मात्र स्वकीय सचिव राखी सुविधा लिएको वा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको पुष्टि भए केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत कारबाही गरिने जनाएको छ। त्यस्तै, कार्यसम्पादन असन्तोष जनक रहे, पदीय आचरण उल्लंघन गरे वा गोपनीयता भंग गरे सम्बन्धित सांसदले संसदीय दललाई जानकारी गराई स्वकीय सचिवलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ।
