काठमाडौँ । संघीय सांसदलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै रूपमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिएका छन्।

रिट निवेदकहरूले सांसदका लागि स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था राज्यकोषमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने प्रकृतिको भएको दाबी गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।

सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको निवेदनमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, सभामुख र प्रतिनिधि सभालगायत निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतले दुवै रिट निवेदनमाथि आगामी सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ।