८ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जेटका आर्थिक सुधार कार्यान्वयनमा नीतिगत अवरोध हटाउन अर्थमन्त्री वाग्लेको जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी नीति तथा कानुनी कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका सुधार योजनाबारे अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले सुधारका विषयलाई निश्चित कार्यतालिकासहित परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

उद्योग मन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित धेरै सुधारका कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको उल्लेख गर्दै तिनको कार्यान्वयनका लागि दुई मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

उनले बजेटमा उल्लेख गरिएका नीतिगत र कानुनी सुधारका कामलाई उद्योग मन्त्रालयले तीव्र गतिमा अघि बढाउन आग्रह गर्दै आवश्यक विज्ञता, स्रोतसाधन वा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताए।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार प्रक्रियालाई सहज बनाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आवश्यक कानुनी सुधारका काम केही साताभित्रै अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारीले बजेटमा समावेश सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तयारी अघि बढाइरहेको जानकारी दिइन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग लिएर समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका आठ वटा सुधार कार्यक्रम रहेका छन्। तीमध्ये केहीको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइसकेको र केही कार्यक्रम अघि बढाउने चरणमा रहेको उनले बताइन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारका योजना समावेश छन्। तीमध्ये कम्पनी ऐन र दामासाहीसम्बन्धी कानुन संशोधन, उधारो असुलीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणलगायत विषय रहेका छन्।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग नियमित छलफल गर्ने र घोषणा गरिएका कार्यक्रमको प्रगति विवरण लिने व्यवस्था अघि बढाएको छ। सोही क्रममा जिम्मेवार मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्न थालिएको हो।

0 Comments