८ श्रावण २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने शिक्षामन्त्री पोखरेलको प्रष्टीकरण

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयका रेक्टर, रजिस्ट्रार र डिनलगायत पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त संस्था भएकाले नेतृत्व टोली चयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई दिइएको स्पष्ट पारे।

उनले उपकुलपति नियुक्ति पारदर्शी प्रक्रियाबाट गरिएको उल्लेख गर्दै अब विश्वविद्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन र पदाधिकारी छनोटमा राजनीतिक प्रभाव नपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

“विश्वविद्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था भएकाले उपकुलपतिलाई आफ्नै कार्यटोली निर्माण गर्ने अधिकार दिइएको छ,” मन्त्री पोखरेलले भने।

हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयमा रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो हुँदा निमित्त पदाधिकारीमार्फत काम सञ्चालन भइरहेको छ। मन्त्री पोखरेलले लामो समयसम्म पद रिक्त रहनु उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूमा छिट्टै पदाधिकारी नियुक्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्षम र जिम्मेवार नेतृत्व आवश्यक रहेको भन्दै नियुक्ति प्रक्रियालाई समयमै टुंगोमा पुर्‍याउन पहल भइरहेको जानकारी दिए।

0 Comments