एम्नेस्टी, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन तथा तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथिको कथित दबाबले न्यायिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र जनविश्वास कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडौँ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)ले नेपाल सरकारका पछिल्ला गतिविधिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
तीन संस्थाले जेनेभाबाट शुक्रबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने वा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने दबाबमार्फत सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्ने विवरण प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्।
संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र अस्वीकार गरे महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भन्ने ‘विश्वसनीय विवरण’ प्राप्त भएको दाबी गरेका छन्।
यद्यपि, विज्ञप्तिमा न्यायाधीशहरूलाई कसले, कहिले र कुन माध्यमबाट दबाब वा धम्की दिएको हो भन्ने खुलाइएको छैन। उक्त दाबीमा सरकार तथा सम्बन्धित न्यायाधीशहरूको प्रतिक्रिया पनि विज्ञप्तिमा समावेश छैन।
तीन संस्थाले ती न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन नेपालको संविधानले तोकेको आधार पूरा हुने कुनै आरोप सार्वजनिक रूपमा उल्लेख भएको जानकारी आफूहरूलाई नभएको बताएका छन्।
संविधानअनुसार महाभियोगको प्रक्रिया सुरु भएपछि संसद्ले आरोपबारे निर्णय नगरेसम्म सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा रहने उल्लेख गर्दै संस्थाहरूले तीन वरिष्ठ न्यायाधीशको निलम्बनले सर्वोच्च अदालतको संरचना र कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन्।
सरकारी निर्णय र कार्यकारी कारबाहीलाई चुनौती दिइएका महत्त्वपूर्ण तथा दूरगामी प्रभाव पार्ने संवैधानिक मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला यस्तो अवस्था सिर्जना भए थप गम्भीर असर पर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
स्पष्ट संवैधानिक औचित्यबिना न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रयोग वा त्यसको धम्की दिइए अदालतको संरचना तथा विचाराधीन मुद्दाको सम्भावित परिणामलाई प्रभावित गर्न खोजिएको आशंका उत्पन्न हुने जोखिम रहेको संस्थाहरूको भनाइ छ।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रश्न
तीन संस्थाले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयले न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी चिन्ता थप बढाएको बताएका छन्।
तीन वरिष्ठ न्यायाधीश पदमै बहाल रहेको अवस्थामा शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नु सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने नेपालको लामो समयदेखिको अभ्यासबाट विचलन भएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
शर्माको मनोनयनका सम्बन्धमा उजुरी परे पनि ती उजुरीको अर्थपूर्ण सार्वजनिक परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्ति अनुमोदन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला र मानवअधिकार संरक्षणको अपरिहार्य रक्षाकवच भएको बताएका छन्।
‘नेपालको न्याय प्रणालीमा गरिने कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर बनाउनु हुँदैन,’ सेइडरम्यानले भनेका छन्।
संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनप्रति चिन्ता
तीन संस्थाले सरकारले २०८३ साल वैशाखमा संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन गर्नुको सट्टा कार्यकारी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशलगायत प्रमुख संवैधानिक पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को गणपूरक सङ्ख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधान परिवर्तन गरिएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
संवैधानिक परिषद्मा पहिल्यै राजनीतिक पदाधिकारीहरूको बहुमत रहेको अवस्थामा संशोधित व्यवस्थाले न्यायिक नियुक्तिमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिम थप बढाउने तथा न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कमजोर बनाउने संस्थाहरूको दाबी छ।
ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुने बताएकी छन्।
‘राजनीतिक प्रभाव परेको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनप्रतिको विश्वास क्षयीकरण गर्नुका साथै विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ,’ गांगुलीले भनेकी छन्।
सरकारलाई चारबुँदे आग्रह
तीन संस्थाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डताको सम्मान तथा संरक्षण गर्दै न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाका लागि दबाब नदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। स्पष्ट संवैधानिक आधार, विधिको शासन र उचित प्रक्रियाबाहेक महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि उनीहरूले भनेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायिक पदमा नियुक्ति गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुने गरी पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संस्थाहरूले संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधन खुला संसदीय प्रक्रियाबाट पुनरावलोकन गर्न तथा न्यायिक नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी संरचनाले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभुत्व र अनुचित प्रभावबाट पर्याप्त संरक्षण गर्ने सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले न्यायिक सुधारको उद्देश्य राजनीतिक दबाबप्रति थप जोखिममा पर्ने निकाय निर्माण गर्नु नभई जनविश्वास प्राप्त गर्ने सबल र स्वतन्त्र संस्था निर्माण गर्नु रहेको बताएकी छन्।
‘सुधारहरू न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सिद्धान्तहरूको जगमा अडिएको हुनुपर्छ,’ लासेले भनेकी छन्, ‘यी सिद्धान्तबाट विचलित सुधारले बलियो बनाउन खोजिएको संस्थालाई नै थप कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ।’
तीन संस्थाले न्याय प्रशासन सुदृढ गर्न सुधार आवश्यक हुन सक्ने भए पनि त्यसले नेपालको संविधान, विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा न्याय प्रशासनप्रतिको जनविश्वासलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
