काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको पहलपछि खोपसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था गाभीले नेपालसँग ३ लाख ८ हजार २ सय ७१ अमेरिकी डलर फिर्ता नमाग्ने निर्णय गरेको छ। उक्त रकम गाभी ६.० अन्तर्गत नेपालले आगामी दिनमा प्राप्त गर्ने सहयोगबाट समायोजन गरिने भएको छ।
गाभीले मन्त्री मेहतालाई पठाएको पत्रमार्फत विश्व स्वास्थ्य सभाका क्रममा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता, त्यसपछिको पत्राचार तथा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिएको हो।
गाभीले आफ्नो निर्णयलाई नेपालका लागि विशेष र एकपटकका लागि गरिएको व्यवस्था भएको स्पष्ट गरेको छ। साथै, भविष्यमा यस्ता विषयमा यही निर्णयलाई नजिरका रूपमा नलिइने पनि पत्रमा उल्लेख छ।
गाभीले हालसम्म नेपाललाई ५५० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी बराबरको सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ। उक्त सहयोगबाट नेपालमा नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन, नयाँ खोपको सुरुआत तथा विस्तार, कोल्ड चेन (खोप भण्डारण तथा ढुवानी प्रणाली) सुदृढीकरण, खोप खरिद, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, खोप आपूर्ति व्यवस्थापन तथा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ।
नेपाल र गाभीबीच सन् २०१४ मा साझेदारी ढाँचामा हस्ताक्षर भएपछि गाभी सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा वित्तीय प्रणालीको समीक्षा गर्ने क्रममा सन् २०२२ मा विशेष अडिट गरिएको थियो। उक्त अडिटले आर्थिक वर्ष २०१६/१७ देखि २०२१/२२ सम्मको अवधिलाई समेटेको थियो। अडिट टोलीले स्वास्थ्य सेवा विभागसहित २२ वटा कार्यान्वयन निकायको स्थलगत अध्ययन तथा परीक्षण गरेको थियो।
प्रारम्भिक अडिटपछि नेपाल सरकारले आवश्यक वित्तीय कागजात तथा अभिलेख संकलन गरी पुन: परीक्षणको अनुरोध गरेको थियो। त्यसअनुसार गाभीको अडिट टोली सन् २०२४ अप्रिल २२ देखि मे १ सम्म पुन: नेपाल आएर फलो अप अडिट सम्पन्न गरेको थियो। पुन: परीक्षणपछि गाभीले १३ नोभेम्बर २०२४ मा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै ३ लाख ८ हजार २ सय ७१ अमेरिकी डलर सम्बन्धमा नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता तथा भुक्तानी योजना माग गरेको थियो।
यस विषयलाई समाधान गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले विश्व स्वास्थ्य सभाका क्रममा गाभीका प्रमुखहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेकी थिइन् ।
त्यसपछि ४ जुन २०२६ मा मन्त्रालयले नेपाल सरकारका तर्फबाट औपचारिक रूपमा समाधानको प्रस्तावसहित पत्राचार गरेको थियो।
सोही पहल र निरन्तर समन्वयपछि गाभीले नेपाल सरकारको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै उक्त रकम फिर्ता नमाग्ने तथा गाभी ६.० अन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्ने आगामी नगद सहयोगबाट समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो।
गाभीले आफ्नो पत्रमा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, खोप सेवाको विस्तार तथा वित्तीय व्यवस्थापन, लेखारीक्षणको सुझावहरूको समयमै कार्यान्वयन र कार्यक्रम सञ्चालनमा सुधारका लागि चालिएका प्रयासको प्रशंसा गरेको छ। साथै नेपालसँगको दीर्घकालीन सहकार्यलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त निर्णयले नेपाल–गाभी साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउनुका साथै राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको दिगोपन र आगामी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
