काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदका लागि सिफारिस भएका मानबहादुर कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको उजुरीमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले बुधबार उजुरीकर्ता भेषराज लुइँटेलसँग छलफल गरेको छ।
सुनुवाइका क्रममा लुइँटेलले कार्कीको अघिल्लो कार्यकालसँग सम्बन्धित निर्णयहरूका कारण राज्यकोषमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।
समितिसमक्ष आफ्नो धारणा राख्दै उनले सन् २०२२ को फिफा विश्वकप प्रसारण अनुमति दिने प्रक्रियामा प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा वित्तीय अनुशासन पालना नगरिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनलाई करिब ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको ‘मिडिया हब’सँग सम्बन्धित सञ्चालकको अर्को कम्पनी ‘एस्ट्रो मिडिया’लाई प्रसारण अनुमति दिइएको थियो, जसबाट राज्यको आर्थिक हित प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
लुइँटेलले सरकारी बक्यौता नतिरेको तथा बैंक ग्यारेन्टी जफत भइसकेको कम्पनीलाई समेत इजाजत पत्र नवीकरण र विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा उपलब्ध गराइनु कानुनसम्मत नभएको जिकिर गरे। उनले उक्त प्रक्रियाले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।
उनले विश्वकप प्रसारणका क्रममा दर्शकबाट प्रतिव्यक्ति ९ सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क उठाइएको तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत १७ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर, करिब २५ करोड रुपैयाँ, विदेश पठाइएको विषय पनि उल्लेख गर्दै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए। अत्यन्त न्यून मौज्दात देखिएको कम्पनीले ठूलो परिमाणको आर्थिक कारोबार कसरी गर्न सक्यो भन्ने विषयमा समेत छानबिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यहरूले समेत उजुरीका विभिन्न पक्षबारे जिज्ञासा राखेका थिए। सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरणअनुसार अतिरिक्त शुल्क उठाउन कुनै आधिकारिक निर्देशन जारी नभएको तथा पाइरेटेड वेबसाइट नियन्त्रणका लागि मात्र निर्देशन दिइएको विषयमा उजुरीकर्तासँग स्पष्टीकरण मागे।
त्यसैगरी सांसद मधुकुमार चौधरीले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदन दरपिठ भएपछि त्यसविरुद्ध माथिल्लो तहमा पुनरावेदन नगर्नुको कारण सोधे।
जवाफमा लुइँटेलले सुरुमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सञ्चार मन्त्रालयमार्फत समस्या समाधानको प्रयास गरेको तर अपेक्षित सुनुवाइ नभएपछि मात्र अदालत गएको बताए। उनले नेपाल टेलिभिजनको लेखा अभिलेखमा अझै पनि ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बक्यौता कायम रहेको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको दाबीसमेत गरे।
उजुरीकर्ताले संवैधानिक निकायको नेतृत्वमा नियुक्त हुने व्यक्ति विवादरहित, नैतिक रूपमा विश्वसनीय र उच्च सार्वजनिक छवि भएको हुनुपर्ने धारणा राख्दै कार्कीको उपयुक्ततामाथि प्रश्न उठाए।
