काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका नाममा सरकारले चालेका कदमहरूले प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउन सक्ने बताएका छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले लामो संघर्ष र ठूलो बलिदानबाट प्राप्त समावेशी लोकतन्त्र सहितको वर्तमान संविधानलाई पुनर्लेखन गर्ने वा कुनै बहानामा कमजोर पार्ने उद्देश्यले सरकार अघि बढेको त होइन भनी प्रश्न गरे ।
उनले सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीले मुलुक निरङ्कुशतातर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता आम जनतामा पैदा भएको उल्लेख गरे । देशका विभिन्न भागमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनका प्रसंग जोड्दै उनले तराई-मधेसदेखि माइतीघर मण्डलासम्म लघुवित्त पीडित, दलित समुदाय र विभिन्न समूहका नाममा भइरहेका दिनदिनैका विरोध प्रदर्शनहरूले मुलुकको स्थिति गम्भीर रहेको संकेत गर्ने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, सुशासन दिन र जनताको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको आकाङ्क्क्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘संविधान संशोधन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणका नाममा सरकारले अपनाएको शैलीले हजारौँको बलिदान, त्याग र लामो संघर्षबाट प्राप्त समावेशी लोकतान्त्रिक संविधानलाई कमजोर पार्ने वा पुनर्लेखनतर्फ लैजाने प्रयास त भइरहेको छैन भन्ने आशंका जनस्तरमा बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी सरकारका केही गतिविधिले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुको सट्टा निरंकुशतातर्फ उन्मुख हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । तराई-मधेसदेखि माइतीघर मण्डलासम्म लघुवित्त पीडित, दलित तथा विभिन्न समुदायका निरन्तर आन्दोलनले जनअसन्तुष्टि गहिरिँदै गएको संकेत गर्छ । म यो आरोपका रूपमा होइन, चिन्ताका रूपमा राख्दै छु । यदि सरकारले शान्ति-सुरक्षा, सुशासन, आर्थिक विकास र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने नेपाललाई असफल राज्यतर्फ धकेल्ने र ठूलो राजनीतिक दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने सम्भावना रहन्छ । यही गम्भीर चिन्तातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
यस्तो अवस्थाले मुलुकलाई असफल राष्ट्र बनाउने र अर्को ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने खतरा रहेको भन्दै उनले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
