गृह मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) अन्तर्गत लागूऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गरिएको छ। साथै नौ जिल्लामा सहसचिवको सट्टा उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था लागू भएपछि उपसचिव नेतृत्वका जिल्ला २५ पुगेका छन्।
काठमाडौँ । सरकारले गृह मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) पुनर्संरचना गर्दै मन्त्रालयअन्तर्गत लागूऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गरेको छ। यसअघि शाखाका रूपमा रहेको लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी संरचनालाई स्तरोन्नति गर्दै विभाग तहमा विस्तार गरिएको हो।
प्रशासन सिंहदरबार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त जानकारीअनुसार नयाँ ओएन्डएमले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नेतृत्व संरचनामा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। यसअघि सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने नौ जिल्लामा अब उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था कायम गरिएको छ। यससँगै ती जिल्लाका नौ सहसचिव दरबन्दी कटौती भएका छन्।
यसअघि १६ जिल्लामा उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था रहेकामा थप नौ जिल्ला समेटिएपछि अब २५ जिल्लामा उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने भएका छन्। बाँकी जिल्लामा भने सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था यथावत् रहनेछ।
लागूऔषध नियन्त्रणका लागि छुट्टै विभाग,मन्त्रालयको समग्र दरबन्दी बढ्यो
नयाँ संरचनाअनुसार लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी, समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउन छुट्टै लागूऔषध नियन्त्रण विभाग स्थापना गरिएको छ। यसअघि उक्त कार्य मन्त्रालयअन्तर्गतको शाखाबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
पुनर्संरचनासँगै गृह मन्त्रालयको समग्र दरबन्दी पनि बढाइएको छ। विशेषगरी अफिसर तथा सहायक कर्मचारीतर्फ करिब एक सयको हाराहारीमा नयाँ दरबन्दी थपिएको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारले मन्त्रालयको कार्यबोझ, सेवा प्रवाह तथा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ संगठनात्मक संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।
