काठमाडौँ । नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले सरकारले राहत शिक्षकहरूलाई ‘अयोग्य बिल्ला’ भिराएर सेवाबाट बाहिर पठाउने प्रयास गरिरहेका भन्दै त्यसो गर्न खोजिए मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले राहत शिक्षकहरूको स्थायी व्यवस्थापन, पेसागत सुनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा विगतमा सरकारले पटक-पटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरे ।

उनले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र संकटमा रहेका बेला राहत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै त्यसयता शिक्षा नियमावलीअनुसार नियुक्त राहत शिक्षकहरूले निरन्तर सेवा दिँदै आएको बताए।

उनले ४० हजार राहत शिक्षक एकजुट भएर आफ्ना माग पुरा गराउन सफल हुने भन्दै आफूहरूलाई सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने वातावरण सिर्जना नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए।

उनले सरकारले विगतमा शिक्षकहरूसँग गरेका सम्झौता र सहमतिको कार्यान्वयन गर्न समेत माग गर्नुभयो ।
उनले भने, ‘राहत शिक्षक व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सरकारले सम्झौता गर्दै गयो, हामीसँग विभिन्न किसिमको विभिन्न सम्झौताहरू भए । तथापि हाम्रा मुद्दाहरूको बारेमा, राहत शिक्षकहरूको स्थायी व्यवस्थापनका बारेमा, पेसागत सुनिश्चितताको बारेमा, सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा पनि कहिल्यै पनि अडिग भएर निर्णय गरेको पाइँदैन । मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा उथलपुथल भएको थियो, त्यो अवस्थादेखि शैक्षिक क्षेत्रलाई सम्हाल्ने किसिमको अवस्थामा राहत शिक्षकको जन्म भएको कुरा सर्वविदितै छ । त्यस दिनदेखि आजका मितिसम्ममा अहिले पनि विषयगत शिक्षकहरू र शिक्षा नियमावली अन्तर्गत रहेर नियुक्ति भएका राहत शिक्षकहरू अनवरत रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ । हामी ६५ प्रतिशत शिक्षक साथीहरू ४० वर्ष अगाडि नागिसकेको अवस्था छ भने ३०–३५ प्रतिशत शिक्षक साथीहरू हाम्रो ४० वर्ष भन्दा मुनिका साथीहरू हुनुहुन्छ । यो समय, यो उर्वर समय, यो हाम्रो श्रम शक्ति राज्यको लागि खर्च गरिरहेका छौँ । तसर्थ राज्यले पनि यो कुरालाई सुनुवाइ गर्नुपर्छ । हामी सबै ४० हजार राहत शिक्षकहरू गोलबन्द भएर अगाडि लाग्यौँ भने राज्यलाई हामी हाम्रा माग मुद्दाको बारेमा र सम्पूर्ण ४० हजार राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनको बारेमा घुँडा टेकाउन पनि सक्छौँ । त्यो अवस्था आउन राज्यले हामीलाई बाध्य नबनाओस् । आज अयोग्यताको बिल्ला भिराएर चाहिँ बाहिर पठाउने किसिमको दुष्प्रयास राज्यबाट भइरहेको छ, यो कदापि सह्य हुँदैन । ४० हजार राहत शिक्षकहरूको लागि कम्तीमा पनि ६० वर्षसम्म पेसामा निरन्तरता रहने किसिमको कुरा, स्थायी व्यवस्थापन हुने किसिमको कुरा र यसका आन्तरिक प्रक्रियाहरुका कुराहरूलाई समावेश गरेर अब आउने संघीय शिक्षा ऐनमा त्यो समेट्नुपर्छ ।’

उनले अब बन्ने शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकहरूको स्थायी व्यवस्थापन र कम्तीमा ६० वर्षसम्म पेसागत निरन्तरता दिने कुराको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने बताए ।