काठमाडौँ । सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने निर्णय राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यवस्था गरिएको उक्त शुल्क अब लागू नहुने भएको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत समता शुल्क हटाउने निर्णयबारे जानकारी दिएका थिए।
राजपत्रमा प्रकाशित व्यवस्था अनुसार हालसम्म शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क शीर्षकमा संकलन भएको रकम सम्बन्धित पक्षलाई १५ दिनभित्र फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको अवधिभित्र रकम फिर्ता गर्न नसकिएमा उक्त रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान रूपमा ३–३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, उक्त व्यवस्थाप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएपछि सरकारले आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्दै शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
