१८ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नर्सहरूको मागप्रति चिकित्सक संघको समर्थन, रानाभाटको उपचार र वार्तामा गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह

अ+ अ-

अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाटको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्दै गएपछि नेपाल चिकित्सक संघले नर्सहरूको जायज मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै जीवनरक्षा, माग सम्बोधन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

काठमाडौँ । न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम शोषण अन्त्य तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी १५ बुँदे माग राख्दै आमरण अनशनमा रहेकी नर्स ज्योति रानाभाटको स्वास्थ्य अवस्था थप कमजोर बन्दै गएपछि नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले नर्सहरूको मागप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै सरकारलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संघले १४ साउनदेखि आमरण अनशनमा रहेकी रानाभाटको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको र उनी वीर अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा उपचाररत रहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

संघले नर्सहरूको तलब, भत्ता, सेवा–सुविधा, श्रम शोषण अन्त्य तथा वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित समस्याबारे यसअघि पनि सरकारसँग विभिन्न चरणमा सहमति भए पनि ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। त्यसका कारण देशभरका नर्सहरू अन्यायमा परेको संघको निष्कर्ष छ।

नर्सका मागप्रति पूर्ण समर्थन
नेपाल चिकित्सक संघले नर्सहरूले उठाएका मागलाई जायज ठहर गर्दै ती मागप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको जनाएको छ। साथै, अनशनरत रानाभाटको जीवनरक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्न र उनले उठाएका मागको उचित सम्बोधन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।

वीर अस्पतालमा पनि आन्दोलन जारी
यसअघि वीर अस्पतालका नर्सहरूले अस्पताल परिसरमा प्रदर्शन गर्दै १५ बुँदे माग तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा रानाभाटको जीवनरक्षाका लागि सरकारसँग हस्तक्षेप गर्न माग गरेका थिए। उनीहरूले ‘१५ बुँदे माग तुरुन्त पूरा गर’, ‘नर्स ज्योति रानाभाटको जीवन रक्षा गर’ र ‘न्यूनतम पारिश्रमिक ग्यारेन्टी गर’ लगायतका नारासहित प्रदर्शन गरेका थिए।

उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार रानाभाटको रक्तचाप र रगतमा चिनीको मात्रा लगातार घट्दै गएको छ। चिकित्सकहरूले आईसीयूमा उपचारको सिफारिस गरे पनि उनले अस्वीकार गर्दै आएको र औषधिसमेत नलिएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ।

सरकारसँग बहुपक्षीय वार्ताको माग
रानाभाटले स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी हुने वार्ता टोलीमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने अडान राख्दै आएकी छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोलीसँग छलफल भए पनि ठोस कार्ययोजना नआएको भन्दै वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।

रानाभाटले सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स तथा मिडवाइफका लागि सरकारले तोकेकोभन्दा कम नहुने न्यूनतम पारिश्रमिक, सम्मानजनक सेवा–सर्त, पर्याप्त दरबन्दी, श्रम शोषण अन्त्य, जोखिम भत्ता, सार्वजनिक बिदा तथा विभेदकारी कानुनी व्यवस्था संशोधनसहितका १५ बुँदे माग तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएकी छन्।

0 Comments