१८ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक लेखा समितिमा १७ उजुरीमाथि छानबिन शुरु, आर्थिक अनियमितताका मुद्दामा गम्भीर हुन सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिमा परेका उजुरीहरूको अध्ययन तथा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरुलाई उजुरी वितरण गरी अध्ययन तथा छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । समितिमा परेका १७ वटा उजुरीमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा सांसदहरुले समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयका उजुरीहरूको सन्दर्भमा समिति गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरूले आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरूलाई समितिले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विपिनकुमार आचार्यले लेखा समितिसँगै अन्य न्यायिक निकायहरूमा समेत उजुरी वर्षौँसम्म टुंगोमा नपुग्ने अवस्था रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले समितिमा आउने उजुरीलाई छुट्टाछुट्टै घटनाका रूपमा मात्र नभई समग्र प्रवृत्तिका रूपमा विश्लेषण गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले महिला आयोगकी अध्यक्षमाथि विगत १३ वर्षदेखि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको भए पनि अहिलेसम्म टुंगोमा नपुगेको उल्लेख गरे ।

सांसद आचार्यले उजुरीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा उजुरीकर्ताले आरोपित व्यक्तिमा समेत अन्योलको वातावरण बन्ने गरेको तर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेकपा (एमाले) का सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले आर्थिक अनियमितता भएको विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सार्वजनिक लेखा समिति जनताको सर्वोच्च थलो भएको उल्लेख गर्दै मुलुकको कुनै पनि निकायमा हुने भ्रष्टाचार वा अनियमितताको विषयमा चासो राख्नु समितिको जिम्मेवारीभित्र पर्ने बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा १७ वटा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीहरूको प्रकृतिको आधारमा उपसमिति गठन गरी अध्ययन तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने समितिको तयारी छ ।

समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले समितिमा आएकामध्ये कतिपय उजुरीहरू अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत परेको उल्लेख गर्दै सबै कागजातको अध्ययन गरेर मात्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

0 Comments