काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने व्यवस्था नै संस्थागत रूपमा उपयुक्त र प्रभावकारी हुने बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले विभागको कार्यप्रकृति र जिम्मेवारीलाई दृष्टिगत गर्दा यसलाई गृह मन्त्रालयभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखिन्।
उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले दैनिक शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भए पनि गुप्तचर प्रणाली त्यसभन्दा फराकिलो र रणनीतिक महत्वको विषय भएकाले त्यसबाट प्राप्त सूचना सरकार प्रमुखसम्म प्रत्यक्ष पुग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
विधेयकको पृष्ठभूमिबारे जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले वि।सं। २०४२ देखि गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई २०७५ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको स्मरण गराइन्। त्यसपछि अध्यादेशमार्फत पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लैजाने प्रयास भए पनि प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा कानुनी अन्योल सिर्जना भएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न वर्तमान विधेयक प्रस्तुत गरिएको उनले बताइन्।
उनले संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाको प्रमुख हुने र शक्ति प्रत्यायोजन तथा सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रिय महत्वका गुप्तचर सूचनाहरू सरकार प्रमुखसम्म प्रत्यक्ष पहुँच हुने व्यवस्था प्रभावकारी हुने तर्क गरिन्।
बैठकमा विभागलाई पुनः गृह मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्ने पक्षमा उठेका तर्कप्रति टिप्पणी गर्दै मन्त्री गौतमले ती आधारहरू पर्याप्त वस्तुपरक नभएको उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार गुप्तचर निकायको मुख्य भूमिका सूचना संकलन, विश्लेषण तथा राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति र रणनीतिक निर्णयका लागि सरकारलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनु हो।
मन्त्री गौतमले सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप सक्षम, प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै हालको संशोधन प्रस्ताव भने ऐनको एउटा निश्चित व्यवस्था पुनः कायम गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारिन्।
समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित कार्यविधि मस्यौदा तर्जुमा उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल भएको थियो। सरकारले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै विभागको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि आगामी दिनमा थप पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
