काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएकी छन् ।

नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक माथिको सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले आपत्ति जनाएकी हुन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको छलफलका क्रममा सांसद यादवले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्तो संवेदनशील संस्थालाई प्रधानमन्त्री मातहत लैजाँदा संस्थाभन्दा पनि व्यक्ति बलियो हुने खतरा औँल्याइन् ।

उनले सरकारले यो व्यवस्था कुन अध्ययनका आधारमा ल्याएको हो भन्दै यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे सदन र समितिलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरिन्। संस्थागत रूपमा जाँदा अनुसन्धानको पहिलो जानकारी गृह मन्त्रालयले पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको चर्चा गर्दै उनले भारत र बेलायतको उदाहरण दिँदै यस्ता निकायहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइएको र त्यसले आम निर्वाचन सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गराइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामी संस्थालाई बलियो बनाउँदै छौँ कि व्यक्तिलाई ? यदि अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत नै लैजाने हो भने गृह मन्त्रालयको आवश्यकता किन पर्‍यो, सुरक्षा र अनुसन्धानका अंगहरू फरक-फरक निकाय मातहत रहँदा राज्यका संयन्त्रहरूबीच तालमेल मिल्दैन ।’

विगतमा भएका आन्दोलन र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजान नहुने र गृह मन्त्रालय मातहत नै राखेर सुदृढ बनाउनुपर्नेमा सांसद यादवले जोड दिइन् ।