काठमाडौँ। भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग प्रतिनिधिसभामा उठेको छ। विपक्षी दलका सांसदहरूले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, सुरक्षित आवासको व्यवस्था र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ प्रस्तुत गर्दै भूमिहीन तथा सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरे।
उनले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए।
सांसद आङदेम्बेले उचित व्यवस्थापनबिना बस्ती हटाउने क्रममा मानवीय क्षति भएको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे। उनले मनोहरा, बल्खु र कीर्तिपुरका घटनामा नागरिकको ज्यान गएको विषय सदनमा उठाउँदै विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएका कामले समस्या थप जटिल बनाएको बताए।
सरकारी तथ्यांकअनुसार छोटो अवधिमा ११ हजारभन्दा बढी नागरिक विस्थापित भएको उल्लेख गर्दै उनले विस्थापितका लागि बनाइएका अस्थायी व्यवस्थापन केन्द्रमा समेत न्यूनतम मानवीय सुविधा उपलब्ध हुन नसकेको दाबी गरे। बाढीबाट जोगाउन सारिएका नागरिक पुनः त्यहीँ समस्या भोग्न बाध्य भएको र बालबालिकाको शिक्षामा असर परेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
आङदेम्बेले सार्वजनिक तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रभावशाली व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गरी त्यस्ता जग्गा राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन र वास्तविक भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रस्तावित कार्ययोजनाको संसदीय समितिबाट अनुगमन तथा प्रत्येक १५ दिनमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरे।
पहिचान भएका भूमिहीनलाई तत्काल लालपुर्जा दिन माग
नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पहिचान भइसकेका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई तत्काल लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
उनले भूमिहीन समस्या राजनीतिक विषय मात्र नभई सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय भएको बताइन्। भूमिसम्बन्धी ऐनका विभिन्न संशोधनमार्फत कानुनी आधार तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले पहिचान भएका परिवारलाई अब ढिलाइ नगरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखिन्।
उनका अनुसार मन्त्रालयको तथ्यांकमा देशभर १२ लाख १२ हजारभन्दा बढी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान भएको छ। धेरै स्थानीय तहले उनीहरूको विवरण प्रमाणीकरण गरिसकेको भन्दै उनले बाँकी पहिचान प्रक्रिया पनि छिटो अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।
डोजर अभियानलाई अमानवीय कदमको संज्ञा
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पूर्वतयारीबिना सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने कामलाई राज्यका तर्फबाट भएको अमानवीय कार्यको संज्ञा दिए।
उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको मौलिक हक र मानव अधिकार सर्वोपरि हुने भन्दै आवास, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार खोस्ने अधिकार कुनै पनि सरकारसँग नरहेको बताए।
सरकारले अहिले वितरण गरिरहेको लालपुर्जा प्रक्रिया अघिल्लो सरकारको पालामा सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले राज्य अविच्छिन्न संस्था भएकाले कामको स्वामित्व लिनुपर्ने बताए। भूमिहीन समस्या समाधान गर्दा हतारोभन्दा दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
दुलालले काँग्रेस सांसद आङदेम्बेले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा आफ्नो दलको समर्थन रहेको जनाउँदै वास्तविक भूमिहीनको संरक्षण, सुरक्षित आवास र जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्दै लालपुर्जा वितरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए।
समस्या समाधानमा दीर्घकालीन नीति आवश्यक
श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले भूमिहीन समस्या समाधानका लागि राजनीतीकरणभन्दा समाधानमुखी दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए।
उनले पर्याप्त तयारी र स्पष्ट आधारबिना गरिने निर्णयले नागरिकमा त्रास सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै भूमि ऐनमा आवश्यक सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
बाढी तथा पहिरोका कारण जमिन गुमाएका तर कानुनी रूपमा अझै जग्गाधनी देखिएका नागरिकको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। सडक विस्तारका क्रममा अधिग्रहण भएको जग्गामा समेत नागरिकले कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने माग उनले गरे।
भूमिहीन समस्या राज्यको साझा दायित्व : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या कुनै दल वा सरकारको मात्र नभई राज्यको साझा जिम्मेवारी भएको बताए।
संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र उपयुक्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।
उनले विगतमा गठन भएका भूमि आयोगहरूले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भए पनि हालको प्रक्रियालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए। उनका अनुसार भूमि आयोगमार्फत विभिन्न स्थानीय तहमा हालसम्म १० हजार ३३ थान लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ।
केही स्थानीय तहमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण वास्तविक भूमिहीनको विवरण संकलनमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले पहिचान र वितरण प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन आग्रह गरे।
