काठमाडौँ। सरकारले तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तथ्यांक नियमावली, २०८० संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
संशोधित नियमावलीमा मूल नियमावलीका पाँचवटा नियम तथा अनुसूचीमा आवश्यक परिमार्जन र थपघट गरिएको छ । संशोधनपछि नियमावलीको नामसमेत परिवर्तन गरी ‘तथ्यांक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ कायम गरिएको छ ।
संशोधनमार्फत सूक्ष्म कोरा तथ्यांक तथा गणना क्षेत्र नक्सा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्क संरचनामा समेत हेरफेर गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार गणना शीर्षकअन्तर्गत नेपालका विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले तिर्दै आएको शुल्क चार हजार रुपैयाँबाट घटाएर दुई हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, सर्वेक्षण शीर्षकअन्तर्गत विद्यार्थीका लागि लाग्ने शुल्क दुई हजार पाँच सय रुपैयाँबाट घटाएर एक हजार दुई सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
संशोधित व्यवस्थामा गणना क्षेत्र नक्सा शीर्षकसमेत थप गरिएको छ । उक्त शीर्षकअन्तर्गत संस्थाका लागि दुई सय रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका लागि तीन सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
यसैगरी, तथ्यांक संकलनका लागि जनशक्ति परिचालन गर्नुअघि आवश्यक तालिम सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार कार्यालयले जारी गरेको तालिमसम्बन्धी निर्देशन बमोजिम सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष समेटेर तथ्यांक संकलनमा खटिने जनशक्तिलाई तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले तथ्यांक संकलन, व्यवस्थापन र प्रयोग प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नियमावली संशोधन गरेको जनाएको छ ।
